प्राध्यापक ईश्वर प्रसाद

कर्नेल विश्वविद्यालयका  प्राध्यापक ईश्वर प्रसाद (ईपी) ले आफ्नो पछिल्लो किताब ‘द फ्युचर अफ मनी: हाउ द डिजिटल रिभोलुसन इज ट्रान्सफर्मिंग करेन्सिज एन्ड फाइनान्स’ मा डिजिटल मुद्रा र अन्य वित्तिय प्रविधिले उपभोक्ता बैंकिंगदेखि मौद्रिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्नेबारे वर्णन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) को प्रकाशन ‘फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट (एफ एन्ड डी)’ का लागि क्रिस वेल्लिस्जले लिएको यस अन्तर्वार्तामा ईपीले मुद्राका नयाँ स्वरुपका गुण र अवगुणको चर्चा गरेका छन्। प्रविधिले मुद्राको प्रकृतिमा ल्याएको रुपान्तरण र त्यसले हाम्रो जीवनमा पारेको प्रभावबारे प्राध्यापक ईश्वर प्रसादको व्याख्या।

एफ एन्ड डी: के कागजी नोट प्रयोगमा आउन बन्द हुनेछ ?

ईपी: उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैका लागि डिजिटल भुक्तानीले ल्याएको सहजताका कारण कागजी नोट अब लामो समयसम्म प्रचलनमा रहने सम्भावना कम भएको छ। चीनमा ‘अलिपे‘ र ‘विच्याटपे‘ गरी दुई ठूला निजी भुक्तानी सेवा प्रदायक छन्, जसले न्यून शुल्कको डिजिटल भुक्तानी सेवा दिएर पूरै अर्थतन्त्रलाई नै समेटेका छन्। सडकछेउको पसलबाट फलफूलदेखि मःमः सम्मका साधारण वस्तु खरिद गर्न यिनको भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्वीडेन जस्ता उन्नत अर्थतन्त्रहरूमा पनि निजीक्षेत्रले न्यून शुल्कको डिजिटल भुक्तानी सेवा दिएर त्यस्तै सह्रानिय काम गरेका छन्। डिजिटल भुक्तानीको सहजताले कागजी नोट लामो समयसम्म टिक्नु असम्भव जस्तै देखिन्छ।

एफ एन्ड डी: के बिटकोइनजस्तो क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग कफी खान वा भाडा तिर्न होला त?

ईपी: दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउनका लागि एक असल विनिमयको साधनको रुपमा बिटकोइनले काम गर्न सक्ने तत्काल देखिँदैन। बिटकोइनको एकदम अस्थिर मूल्य यसको एक कारण हो। एक बिटकोइन लिएर कफी शप जाँदा एक दिन चाहिँ एक छाक टन्न खान मिल्ने र अर्को दिन चाहिँ एउटा कफी मात्र आउने जस्तो व्यवहार बिटकोइनको मूल्यको छ। अर्को तर्फ बिटकोइन सुस्त र जटिल भएकाले पनि प्रयोग गर्न सजिलो छैन।

एफ एन्ड डी: अस्थिरताको समस्याको कुनै समाधान छ त ?

ईपी: स्टेबलकोइन नाम दिइएको फरक किसिमको क्रिप्टोकरेन्सी हुन्छ, जसको मूल्य अमेरिकी डलर वा युरो जस्तो कुनै फियाट मुद्रा (कागजी मुद्रा) को भण्डारमा आश्रित हुने भएकाले तुलनात्मक रुपमा स्थिर हुने गर्छ। त्यस्ता स्टेबलकोइन कागजी मुद्राको मूल्यमा आश्रित भइसकेपछि सीमाभित्र र बाहिर भुक्तानी गर्नका लागि सहज एवम् प्रभावकारी हुन्छन्।

एफ एन्ड डी: तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा स्टेबलकोइन सतही रुपमा स्टेबल (स्थिर) देखिए पनि त्यस्तो नहुन सक्छन् भन्नुभएको छ। स्टेबलकोइन का जोखिमहरू के–कस्ता छन् ?

ईपी: स्टेबलकोइन जारी गर्नेले आफूले तरल धितोको सञ्चय रहेको दाबी गरे त्यसो गरेनगरेको सुनिश्चित कसले गर्ने ? उनीहरूसँग धितो भएको खण्डमा पनि धेरै जना मानिसले एकै पटक त्यस्तो स्टेबलकोइन वापत कागजी मुद्रा प्राप्त गर्न खोजे भने स्टेबलकोइनको बदला राखिएको धितो अपेक्षा गरेजस्तो तरल नहुन सक्छ, अर्थात् कागजी मुद्रासँग सहजै नसाटिन सक्छ।डलर, चिनियाँ रेन्मिन्बीलगायत अन्य ठूला मुद्राहरूको डिजिटल संस्करण चाँडै नै हाम्रो पहुँचमा हुनेछन्।

एफ एन्ड डी: के अन्य जोखिमहरू पनि छन् ?

ईपी: स्पष्ट नियमनको अभावमा स्टेबलकोइन राष्ट्रिय सीमा भित्र र बाहिर विभिन्न गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। बिटकोइन लगायत क्रिप्टोकरेन्सीले सीमा नचिन्नु पनि अर्को समस्या हो। एउटै देशले यी क्रिप्टोकरेन्सीहरू नियमन गर्न सहज छैन। त्यस्ता नियामक नीतिबारे कुनै न कुनै किसिमको वैश्विक समन्वय आवश्यक छ।

एफ एन्ड डी: केही देशहरूले केन्द्रिय बैंकको मातहातको क्रिप्टोकरेन्सी (सेन्ट्रल ब्यांक डिजिटल करेन्सी, छोटकरीमा सिबिडिसी) प्रचलनमा ल्याउने बताएका छन् ? यसको पछाडीको तर्क के हो ?

ईपी: केही विकासोन्मुख देशहरूका लागि आर्थिक समावेशिता प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये एक हो। ती देशहरूमा यस्ता धेरै मानिस छन् जसको डिजिटल भुक्तानीमा कुनै पहुँच छैन। आधारभूत बैंकिंग सेवासुविधामा पनि उनीहरूको पहुँच छैन। स्वीडेन जस्तो बैंकिंग प्रणालीमा बहुसंख्यक मानिसको पहुँच भएको देशमा उद्देश्य फरक छ। स्वीडेनको केन्द्रिय बैंक ‘रिक्सब्यांक‘ ले इ–क्रोना (डिजिटल क्रोना) लाई निजी भुक्तानी प्रणालीको सहयोगीका रुपमा हेरेको छ।

एफ एन्ड डी: अनि चीन नि ?

ईपी: भुक्तानी प्रणालीमा दबदबा भएका दुई कम्पनीले चिनियाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। यी दुई कम्पनी नयाँपन ल्याउन सक्ने उस्तै प्रवृत्तिका नयाँ कम्पनीलाई स्थापित हुन नदिन पनि सफल देखिएका छन्। चिनियाँ केन्द्रिय बैंकले पनि डिजिटल युआन लाई विद्यमान भुक्तानी प्रणालीको पूरक मानेको छ। तर, त्यस्तो डिजिटल युआनले प्रतिस्पर्धा बढाओस् भन्ने केन्द्रिय बैंक चाहन्छ।

एफ एन्ड डी: डिजिटल मुद्राले केन्द्रिय बैंकको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र पूर्ण रोजगारी सुनिश्चित गर्ने क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

यदि सबै अमेरिकी नागरिकको खाता फेडरल रिजर्भमा भएको भए ‘प्रोत्साहन भत्ता (स्टिमुलस पेमेन्ट)‘ वितरण जस्ता केही कार्य गर्न फेडरल रिजर्भलाई एकदमै सहज हुने थियो। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै सुरुवाती कोरोनाभाइरस प्रोत्साहन विधेयक अन्तर्गत अमेरिकी परिवारहरूलाई ठूलो रकम दिने भइयो। आन्तरिक राजस्व सेवाको तथ्याङ्कमा स्पष्ट भुक्तानी विवरण भएका घरपरिवारले सिधै आफ्नो बैंक खातामा प्रोत्साहन भत्ता पाएका थिए। तर, आन्तरिक राजस्व सेवाको तथ्याङ्कमा त्यस्तो भुक्तानी विवरण नभएका घरपरिवारले प्रिपेड डेबिट कार्ड वा चेकमार्फत् भुक्तानी पाएका थिए, जसमध्ये केही हुलाकमा हराए र केहीमाथि अनियमितता भयो वा नष्ट भए।

एफ एन्ड डी: केन्द्रिय बैंकको मातहातको क्रिप्टोकरेन्सी (सिबिडिसी) को प्रयोग करछली र अन्य अपराध नियन्त्रणका लागि गर्न सकिएला त ?

ईपी: यदि तपाईँले तपाईँको घरेलु कामदारलाई भुक्तानी दिन कागजी नोटको प्रयोग गर्नुहुँदैन भने भुक्तानीबारे सरकारलाई जानकारी हुने सम्भावना हुन्छ। ठूलो रकमको भुक्तानीले त झन् कर राजस्वको हिसाबमा ठूलो महत्व राख्छ। डिजिटल मुद्राले लागूऔषध व्यापार र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा पनि कमी ल्याउँछ।

एफ एन्ड डी: केन्द्रिय बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकलाई यसबाट कुनै खतरा छ ?

ईपी: यदि सरकारले न्यून शुल्कको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ल्याउन सक्यो भने निजी भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिन असहज हुनेछ। आखिर सरकारको भारी खल्तीसँग कुन निजी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? यसको अर्को जोखिम वाणिज्य बैंकहरूलाई छ। आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने कर्जाको प्रणाली सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो मौज्दात केन्द्रिय बैंकमा रहेका खातातिर स्थानन्तरण हुँदै गरेको पाउन सक्छन्। वाणिज्य बैंकको मौज्दात बिमा गरिएको भए पनि संकटको स्थितिमा मौज्दातकर्ताले आफ्नो रकम वाणिज्य बैंकको तुलनामा केन्द्रिय बैंक वा अन्य कुनै सरकारी निकायमा सुरुक्षित हुन्छ भन्ने ठान्न सक्छन्।

एफ एन्ड डी: यो समस्याको कुनै समाधान छ ?

ईपी: चीन र स्वीडेनमा भइरहेको सिबिडिसीबारे प्रयोगहरूले सिबिडिसीको दुई तहको प्रणाली तुलनात्मक रुपमा प्रभावशाली हुने देखाएका छन्। यस अन्तर्गत केन्द्रिय बैंकले भुक्तानी प्रणालीको भित्री पूर्वाधार तयार गरी सिबिडिसीलाई डिजिटल टोकनका रुपमा उपलब्ध गराउनेछ, तर ती सिबिडिसी रहने डिजिटल खाता भने वाणिज्य बैंकअन्तर्गत हुनेछन्।

एफ एन्ड डी: सीमापारिको व्यापार र लगानीमा भारी निर्भरता भएका उदाउँदा बजार र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि के–कस्ता चुनौती छन् ?

ईपी: घर्षण (बाधा) रहित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीले आयात–निर्यातको व्यवसाय गर्नेहरूलाई अवश्य नै फाइदा पुर्‍याउँछ। उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भुक्तानी गर्न सहज वातावरण सिर्जना हुन्छ। तर, यसका जोखिमहरू पनि छन्। पुँजीको अन्तर्राष्ट्रिय बहिर्गमनका जति धेरै बाटा हुन्छन्, त्यस्तो बहिर्गमनको व्यवस्थापन त्यति नै जटिल हुन पुग्छ।

यसका कारण पुँजी बहिर्गमन अस्थिरता मात्रै नभई विनिमय दरको अस्थिरता समेत निम्तिन सक्छ। विकासोन्मुख अर्थतन्त्र लगायत साना अर्थतन्त्रमा पुँजी बहिर्गमन अस्थिरता र विनिमय दरको अस्थिरताले आन्तरिक आर्थिक नीतिको व्यवस्थापनका लागि समस्या सिर्जना गर्न सक्छन्।

एफ एन्ड डी: उदाउँदा अर्थतन्त्रका केन्द्रिय बैंकका लागि के–कस्ता चुनौती छन् ?

ईपी: हामी यस्तो विश्वतर्फ अघि बढिरहेका छौँ जहाँ हामीसँग डलर, चिनियाँ रेन्मिन्बी र अन्य ठूलाँ मुद्राको डिजिटल संस्करणमाथि पहुँच हुनेछ। विश्वव्यापी पहुँच भएका अमेजनजस्ता ठूला कम्पनीले पनि आफ्नै स्टेबलकोइन निकाल्ने सम्भावना छ।

यस्तो अवस्थामा कम विश्वसनीय केन्द्रिय बैंक र मुद्रा भएका साना अर्थतन्त्रका मानिसले बलिया आधिकारिक वा निजी मुद्रामाथि बढी विश्वास गर्ने सम्भावना हुँदा साना अर्थतन्त्रका मुद्रालाई ठूला मुद्राले पाखा लगाउन सक्छन्।

एफ एन्ड डी: चीन उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र भएकाले डिजिटल युआनले डलरको नाममा रहेको वैश्विक मुद्राको मान्यतालाई खतरामा पार्न सक्छ ?

ईपी: वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास जित्नका लागि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र वा वित्तिय बजारको आकार मात्रै नभई त्यस देशको संस्थागत संरचनाको पनि भूमिका हुन्छ। विश्वसनीयताका त्यस्ता पक्षमा विधिको शासन, स्वतन्त्र केन्द्रिय बैंक र शक्ति सन्तुलनको संस्थागत प्रणाली आदि पर्दछन्। यी सबै क्षेत्रमा बाँकी संसारभन्दा संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनि अघि छ भन्ने मलाई लाग्छ।

एफ एन्ड डी: सिबिडिसीप्रति फेडरल रिजर्भ एकदमै संकीर्ण छ ? किन ?

ईपी: कुनै पनि देशमा सिबिडिसीका सम्भावित प्रयोगकर्ताको अवस्था के छ भनेर सोच्नु पर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको भुक्तानी प्रणालीका केही समस्याहरू छन्। धेरै भुक्तानीहरू क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट हुन्छन्, तर उच्च शुल्कका कारण क्रेडिट कार्ड व्यापार–व्यवसायका लागि महंगो हुन जान्छ। प्रायजस्तो त्यस्तो शुल्क घुमिफिरी उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले पनि लगभग ५ प्रतिशत परिवारसँग बैंकको पहुँच छैन वा एकदमै कमजोर पहुँच छ। त्यसैले तपाईँले वा मैले ‘एप्पल पे‘ प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर ‘एप्पल पे‘ प्रयोग गर्न त्यसलाई बैंक खाता वा क्रेडिट कार्डसँग जोडिएको हुनुपर्छ, जुन धेरै घरपरिवारसँग छैन। त्यसैले सिबिडिसीले केही हदसम्म आर्थिक समावेशितामा भूमिका खेल्ला, तर फेडरल रिजर्भले खुद्रा भुक्तानी एवम् होलसेल भुक्तानी (व्यवसाय वा वित्तिय संस्था बीचको भुक्तानी) लाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेड नाउ‘ नामको ठूलो योजना ल्याउँदै छ।

एफ एन्ड डी: के आधिकारिक डिजिटल मुद्राले समाजका लागि झन् ठूला जोखिम खडा गर्लान् ?

ईपी: कुनै अधिनायकवादी सरकारले जनतामा निगरानी राख्न आफ्नो मुद्राको डिजिटल संस्करणको प्रयोग गर्न सक्छ। अनि कुनै असल सरकारले पनि मुद्राको प्रयोग गैरकानुनी मात्रै नभई सामाजिक रुपमा अनुत्पादक प्रयोजनका लागि नहोस् भन्ने चाहन सक्छ। त्यसो हुँदा मुद्रालाई तपाईँले आर्थिक नीति मात्रै नभई सामाजिक नीतिको पनि औजार भएको पाउन सक्नुु हुनेछ। तर, त्यो केन्द्रिय बैंक र सो बैंकले जारी गर्ने मुद्राको विश्वसनीयताका लागि घातक हुन पनि सक्छ। (श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार)