काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नागरिकता विधेयक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई लिएर प्रष्ट दुई धार देखिएको छ ।

गठबन्धन सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी समेत भइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कतिपय प्रावधानमा असन्तुष्ट देखिएको छ । यस्तै जनस्तरबाट पनि यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छन् । यहिबीच विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि सत्ता सहयात्री माओवादीभित्र भने प्रष्ट दुई धारमा विभाजन भएर पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आईरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि मधेशमै पुगेर मधेशका करिब सात लाख नागरिकले नागरिकता पाउने सुनिश्चित भएको भन्दै खसि व्यक्त गरिहेका छन् ।

गत शनिबार सर्लाही जाने क्रममा जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले नागरिकता विधेयक पारित भएर मधेशका करिब ७ लाख नागरिकले नागरिकता पाउने पक्का भएपछि जनकपुर आएको दाबी गरे । प्रचण्डले खुसि व्यक्त गरिरहदा, यता, उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने विधेयक पारित भएकोमा असन्तुष्टि मात्रै पोखेनन्, गठबन्धनको नाममा कांग्रेसको बलजफ्ती स्वीकार्य नहुने चेतावी समेत दिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन नसक्ने बताएका थिए । शनिवार श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक एकाउण्टमा आफ्नो अभिमत प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैं स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान पुगोस् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।’

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको बारेमा दुई वर्ष लगाएर निकालेको निष्कर्षलाई लत्याएर सरकारले अल्पमत हाबी हुने गरी नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको आधारमा पारित गरेको भन्दै उनले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

शनिबार सर्लाही पुगेका प्रचण्डले अझ गर्भका साथ नागरिकतासम्बन्धी समस्या आफ्नै पार्टीले समाधान गरेकाे दावि समेत गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘झन्डै ६/७ लाख युवा नागरिकताविहीन भएको अवस्था थियो। यही मधेस प्रदेशमा आएर केही महिना पहिला भनेको थिएँ, अंगीकृत नागरिकता विधेयक पास गर्छौ भनेर ।’

सोमबार (आज) बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै माओवादी वरिष्ठ नेता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी ल्याइएको टिप्पणी गरे ।

श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक पद्दति तथा संसदीयय मू्ल्य मान्यतामा यसरी विधेयक पेस गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले भनेका छन्, ‘पहिलो कुरा लोकतान्त्रिक पद्दति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौं ? जे मन लागे पनि गर्ने प्रवित्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ ।’

यता, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज रहेका वर्षमान पुन भने नागरिकता विधेयमा नेकपा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाउदै हिडिरहेका छन् । जबकि, उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जोडबलमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव हालकी मन्त्री शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पास भएको थियो ।

हाल नागरिकता विधेयकमा सो ७ वर्षे प्रावधान हटाएर प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भई राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ ।