संघीय व्यवस्थापिका

काठमाडौं । व्यवस्थापिका भनेको राज्यको प्रमुख एक अंग हो । जनताका प्रतिनिधिहरुको समूह र कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय नै व्यवस्थापिका हो ।

व्यवस्थापिका जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्थाको रुपमा रहेको हुन्छ । विभिन्न मुलुक अनुसार व्यवस्थापिका कतै एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले संघीय व्यवस्थापिका (संसद) दुई (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) सदनात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई संघीय संसद् पनि भनिन्छ । जस अन्तरर्गत माथिल्लो सदनका रुपमा राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदनका रुपमा प्रतिनिधि सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै सदन गठनको प्रक्रिया भने अलि फरक रहेको छ ।

यस्तै संविधानले प्रादेशिक व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) एक सदनात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ भने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून बनाउने अधिकार समेत प्रदान गरेको छ ।

यसरी हुन्छ राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गठन

१. प्रतिनिधि सभाको गठन

संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्वान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक सय पैंसठ्ठी जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक सय दश जना गरी कूल दुई सय पचहत्तर सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा रहेको छ । मतदाताले राजनीतिक दललाई मत दिन्छन् ।
देशभरबाट जुन राजनीतिक दलले जति मत प्राप्त गर्छन् सोही अनुपातमा प्रतिनिधि सभामा सीट सङ्ख्या प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा जनसङ्ख्याको आधारमा विभिन्न आठ समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य (ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दसनामी समुदाय) मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र पर्छन् । राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

संविधान बमोजिम बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख छ । तर सङ्कटकालीन अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी कार्यकाल थप गर्न सकिने र यसरी कार्यकाल थप भएकोमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था पनि संविधानले नै भनेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा उल्लेख गरिएको छ। साथै प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउँने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा जस्तो एकै व्यक्तिले एकै पटक दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको छैन ।
साथै संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ ले संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

२. राष्ट्रिय सभाको गठन्

प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारीताको सन्तुलन समेतलाई संवोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेकोछ ।

संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रुपमा परिकल्पना गरेकोछ । सिमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ ।

प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित गरि छपन्न जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहेकाछन् । यसरी अहिले संविधानले कल्पना गरेको राट्रिय सभा पनि ५९ सदस्यी नै हो ।

संविधानको धारा ८६ को २ (क) अनुसार राष्ट्रिय सभाको सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको एक निर्वाचक मण्डल रहन्छ । निर्वाचक मण्डलमा रहने प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार भने संघीय कानुन बमोजिम फरक हुन्छ । संविधानले नै राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो पटकका लागि भने गोला प्रथाद्वारा पहिलो एक तिहाइ सदस्यको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइ सदस्यको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको ६ वर्षको पदावधि कायम गरिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभामा कुनै स्थान रिक्त हुन आएमा त्यस्तो स्थान निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाबाट पूर्ति भएको हो सोही तरिकाबाट बाँकी अवधिका लागि पूर्ति गरिने पनि संविधानमै उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ८७ ले संघीय संसद्को सदस्य हुन नेपाली नागरिक, प्रतिनिधि सभाको लागि भए २५ र राष्ट्रिय सभाको लागि भए ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये दुवैमा एक÷एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । साथै प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलबाट (प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नरहेको वा उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा बाहेक) हुनुपर्ने व्यवस्था गरी सदनको नेतृत्वदायी पदमा लैङ्गिक समावेशिता र बहुदलीय सहभागितालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

३. संघीय संसद्मा महिला सहभागिता

संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको सुनिश्चितताका लागि कुनै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि भएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि बन्द सूचीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

१. प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेश सभाको गठन)

नेपालको प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । प्रदेश सभाको गठनका लागि पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ ।

प्रदेश सभामा ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत सदस्य राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन् । संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) ले प्रदेश सभामा रहने सदस्य सङ्ख्याका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ:-

(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्य,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य सङ्ख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालिस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा विभिन्न नौ वटा समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ । यस्ता समूहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य (ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी (दसनामी समुदाय) मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक समुदाय पर्छन्। राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने एवम् भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने प्रावधान छ ।

२. प्रदेश सभामा महिला सहभागिता

संविधानले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको सुनिश्चितताका लागि संघीय संसद्का लागि गरिएको व्यवस्था अनुरूप नै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको निर्वाचनमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ मा गरि दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । सरकारले दोस्रो प्रदेश सभाको गठनका लागि ४ मंसिरमा एकै चरणमा गर्ने गरी निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ।

नेपालका ७ वटै प्रदेशमा गरि जम्मा ५५० वटा सिट रहेको छ । जसमा ३३० (६० प्रतिशत) प्रादेशिक सीटको निर्वाचन सरल बहुमत प्रणाली मार्फत र २२० (४० प्रतिशत) समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत सिट सङ्ख्याको निर्वाचन हुन्छ ।