राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्व उपप्रधान र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने निर्णय गर्न दुई दिन अर्थात शनिबारसम्म कुर्ने निर्णय गरे । रास्वपा सभापति लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री पुनः नबनाए समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । हिजो विहीबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकको निर्णयबाट रास्वपाले यो चेतावनी दिएको हो ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने लामिछानेलाई मात्र होइन, रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालय नदिन अडिक छन् । लामिछानेको दोहोरो राहदानीको मुद्दा किनारा नलागेसम्म उक्त मन्त्रालय दिँदा स्वार्थ बाझिने हुँदा रास्वपा सभापति लामिछाने र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जति नै दवाब सिर्जना गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अडान छाडेका छैनन् । अर्कोतर्फ उनकै माओवादी केन्द्रभित्र पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएकाले यो अवसर छोड्नु नहुने निर्णयले पनि प्रधानमन्त्रीले अडान नछाडेको बुझिएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा रास्वपा आफ्नो मागमा अडिग रहन्छ वा संशोधन गर्छ भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा चासो राख्नेहरुले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । रास्वपाले आफ्नो मागमा संशोधन ग-यो भने राजनीतिक कोर्ष अहिले नबद्लिन सक्छ । तर, आफ्नो मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कुर्सीलाई असर नपर्न सक्छ, भलै दुई धारे तरबार एकतिर भुत्ते हुनसक्ला । यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति नेकपा एमालेले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिनेवित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसको कित्तामा पुग्नेछन् भने एमाले सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्ष मात्र हुँदैन प्रदेश सरकारसमेत भताभुंग हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

रास्वपा साथ रहुन्जेल सरकार सुविधाजनक बहुमतमा हुन्छ । सरकार बहुमतमा रहन १ सय ३८ जना सांसद भए पुग्छ, सरकारसँग अहिले १ सय ४८ सांसद छन् । एमालेको ७७, माओवादीको ३२, रास्वपाको १९, राप्रपाको १४, जनमतको ६ जना जोड्दा १ सय ४८ हुन्छ । रास्वपा सत्ताबाट बाहिर निस्कियो भने सरकार अल्पमतमा पर्छ । उससँग १ सय २९ सांसद मात्र हुन्छ, सरकारलाई बहुमत पु-याउन ९ जना सांसद अपुग हुन्छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै दाहाल सरकारले संसदमा पुनः बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कुर्सीलाई असर नपर्न सक्छ, भलै दुई धारे तरबार एकतिर भुत्ते हुनसक्ला । यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति नेकपा एमालेले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि यो परिस्थिति सिर्जना भयो भने राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिनसक्ने बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको कुर्सी कायम राख्न कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस), जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले काँध थाप्न सक्ने छन् । संसदमा त्यतिबेला कांग्रेसको ८८, माओवादीको ३२, जनसपाको १२, नेकपा (एस) को १०, जनमत पार्टीको ६ र लोसपाको ४ जोड्दा १ सय ५२ सांसद पुग्नेछन् । यो संख्या भनेको सरकारका लागि सुविधाजनक बहुमत हो ।

राजनीतिलाई यो कोर्षमा जान नदिन एमालेले सक्दो प्रयास गर्नेछ । यसका लागि एमाले र रास्वपाले प्रधानमन्त्री दाहालका दुईवटा कुरा मान्न तयार हुनुपर्नेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ को उम्मेदवार पहिलो सर्त हो भने गृहमन्त्रालयमा रास्वपाले दाबी छाड्नुपर्नेछ । यी दुई कुरा मान्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली र रास्वपा सभापति लामिछाने तयार हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यी दुई सर्त मान्न एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछाने तयार होलान् भन्ने कुरामा थोरै मात्र आशावादी हुनसक्ने ठाउँ देखिन्छ । सत्ता छोड्दाको पीडा एमाले अध्यक्ष ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन् । सत्ता समीकरण बदलियो भने अहिलेसम्म बनेको संरचना ढल्ने छन्, जुन उठाउन धेरै मेहेनत र समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यता, रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भने तत्काल पार्टीलाई कुनै उपलब्धी हात लाग्नेवाला छैन । अर्को समीकरणमा ऊ फिट हुने कुनै गुन्जायस अहिलेसम्म देखिँदैन । अहिले तत्काल पार्टी सभापतिले पद नपाए पनि अन्य सांसद सरकारमा रहुन्जेल उनीहरुकै शब्दमा ‘जनतालाई उपलब्धी डेलिभरी गर्न’ सक्ने अवस्था कायमै रहन्छ । अहिले नै बाहिरिने हो भने केका लागि सरकारमा गएको र किन समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने सवालको जवाफ रास्वपासँग हुने छैन ।

एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ‘साइज’मा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिइसकेका छन् । कांग्रेसले पनि आफ्नो तयारी थालिसकेको छ । उसले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकार भन्दा बाहिर बस्ने दलहरुलाई भोलि शनिबार छलफलका लागि बैठक बोलाइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली यतिबेला ‘तातो पानी नभए चिसै पानी’ ले नुहाउन तयार हुनुपर्ने परिस्थितिमा छन् । तर, रास्वपा सभापति लामिछाने आफ्नो मागमा अडिग रहलानजस्तो देखिन्छन् । वर्तमान समीकरण राख्ने वा तोड्न जिम्मा रास्वपा सभापति लामिछानेकै हातमा छ । उनले ‘पद’ नपाएको झोंक देखाउने वा सुझबुझको राजनीति गर्छन्, त्यो हेर्न भने शनिबार रातिसम्म पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।