काठमाडौं । प्रहरी सेवामा ३० वर्षे प्रावधान हटाएर २०८२ साल बैशाख १८ गतेसम्म जागिर टिकाउने आईजीपी धीरजप्रताप सिंहको अन्तिम हतियार पनि भुत्ते साबित भएको छ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उनले अदालतको समेत साहारा लिएका थिए । उनले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले ३० वर्षे प्रहरी सेवा अवधिविरुद्ध परेको रिट दरपिठ गरिदिएका हुन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (१) (२) बमोजिम बिपक्षीहरुका नाममा उत्पे्रषणयूक्त परमादेश आदेशको माग गर्दै सञ्चारकर्मी राधाकृष्ण कटुवाल, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा.कृष्णकुमार तामाङ तथा अधिवक्ताद्वय आशिष लुइटेल र सुशिला रोकायाले चैत २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरवार, सभामुख प्रतिनिधिसभा, अध्यक्ष राष्ट्रिय सभा, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई विपक्षी बनाएको उक्त रिटमा दक्ष तालिम प्राप्त प्रहरीलाई अवकास दिई नयाँलाई भर्ति गराई राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार मात्र बढाउने काम भएको र देशमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार बोकेको संस्थालाई राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले आफु अनुकुल व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउन बारम्बार प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै प्रहरीको मनोवल गिराउने कार्य हुदै आएकोले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल आर्मीको जस्तै पदावधिको व्यवस्था बनाईनु पर्ने माग गरिएको थियो ।

रिट दर्ता गरेर आफ्नो जागिर २०८२ साल बैशाख १८ गतेसम्म टिकाउने आईजीपी सिंहको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । प्रहरी सेवामा ३० वर्षे प्रावधान हटाएर जागिर लम्ब्याउन उनले आईजीपी भएदेखि नै प्रयास गरेका थिए । आफ्नो क्षमताभन्दा शक्तिकेन्द्रमा विश्वास राख्ने आईजीपी सिंहले त्यसका लागि २५ करोड रुपैयाँको ब्रिफकेश तयार पारेर राखेको उच्च प्रहरी अधिकृतहरुले नै बताएका थिए । राजनीति र प्रशासनमा उनको यो २५ करोड रुपैयाँ नबिकेपछि अदालतमा उपयोग गर्ने उनको रणनीतिले पनि फेल खाएको छ ।

आईजीपीको जागिरको म्याद थप्न होइन, नयाँ आईजीपी नियुक्ति गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अगाडि बढिसकेका छन् । सरकारले पाँचजना डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेर नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने तयारी गरिसकेको छ । हालै बढुवा भएका आईजीपी बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दिपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य मध्येबाट एकजना आईजीपी नियुक्त हुने निश्चित छ । पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका बसन्त कुँवरदेखि तेस्रो नम्बरमा बढुवा भएका दिपक थापासम्म आईजीपी हुने दौडमा लागिसकेका छन् ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन राज्यका सबै निकाय सकारात्मक छन् । यसको प्रकृयामा कानुन मन्त्रालयबाट गृहमा फाइल फर्किसकेको छ । तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन सकेको छैन । सबैलाई रिझाएर आफ्नो पालामा यो प्रावधान लागू गराउन अघिल्ला आईजीपीदेखि अहिलेका आईजीपी सिंहसम्मले भरमजुदर प्रयास गरेका थिए ।

शक्तिकेन्द्रलाई बुझाउँन तयार पारेको २५ करोड रुपैयाँ आईजीपी सिंह एक्लैले ६० प्रतिशत र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सहकूल थापा, उत्तम सुवेदी र दिवेश लोहनीले बाँकी ४० प्रतिशत जुटाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै चर्चा चलेको एक सेवानिवृत्त डिआईजीले ग्लोब नेपाललाई बताए । सबै चलखेल असफल भएपछि निराश बनेका आईजीपी सिंहसँग यतिबेला त्यही २५ करोडको ब्रिफकेश बोकेर शनिबार लुरुलुरु घर जानुबाहेक अब अर्को विकल्प बाँकी देखिएको छैन ।

थप समाचार-

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन २५ करोडको ब्रिफकेस

पदावधि थप्ने आईजीपीको योजनामा डिआईजी अशोक बाधक