काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा‍. सिके राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउतले विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन् । उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि माग गरे । ‘अहिलेको विधेयक संकीर्ण छ । यो विधेयक संघीयता विरोधी पनि देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।

‘यो विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो । त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ’ राउतले भने । उनले शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण तलब, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि सम्झौता गरिएको तर गरिब विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ नबोलेको बताए । ‘आम विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ कसले बोलिदिने ? त्यो चाहिँ यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ । र, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हो । र, खासगरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं । त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु’ उनले भने ।

खासगरी विद्यार्थीहरुले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने, त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, त्यसमा सहज अवस्था छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए । ‘मलाई आश्चार्य लागेको छ, वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय रूपमा मात्रै गरेको छ’, राउतले भने ।

खस आर्य कलस्टरमा निम्न आय भएका खस आर्यको व्यवस्था गरेजस्तै हरेक कलस्टरमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।

‘यो देशमा सबभन्दा ठूलो समावेशी सुचकांक छ भने त्यो जनजाति समुदायको छ । सबभन्दा कम समावेशी सुचकांक छ भने त्यो पनि जन जातिकै छ’, उनले भने, ‘तर एउटै कलस्टरमा यति भेरियसन भइसकेपछि त्यसलाई खाली जातीय रूपमा मात्रै आरक्षण गरेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई न्याय गर्न सक्दैनौं । त्यसैले हरेकमा वर्गीय हिसाबले समावेशी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’