जाजरकोट केन्द्रविन्दू भएर गएको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । विपत्तिको समयमा नागरिकले राज्यको उपस्थिति चाहान्छन् । सामान्य अवस्थामा त दmुख जिलो गरेर जिविकोपार्जन गरेकै छन् । राज्यले आफ्नो दायित्व र भूमिकालाई निर्वाहा नगर्दा पनि भुइमान्छेको धेरै ठूलो गुनासो छैन । भुइमान्छेलाई राज्य छ वा छैन, जानकारी नहुन पनि सक्छ । अझ राज्यको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका बारेमा सोच्ने, बोल्ने र अपेक्षा राख्ने फुर्सद नै हुँदैन । आफ्नो दैनिकी र समस्याले गर्दा अन्य विषयमा सोच्ने र खोज्ने कुरा अनावश्यक लाग्न सक्छ । राष्ट्रिय नियतिका समयमा जब मानिसहरुको भीड लाग्छ, त्यसले हाम्रो लागि सोचिदिने र बोलि दिनेहरु पनि हुँदा रहेछन् भन्ने बुझाउँछ । जब यस्तो बुझाइमा विभेद देखिन्छ तब भुइमान्छेले चित्त दुखाउँछ र राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ । अहिले जाजरकोट र रुकुममा यस्तै भएको सुनिन्छ । भुइचालोले नाना, छाना र खाना खोसिदिएको समयमा राहतको नाउमा आएको सामाग्रीमाथि भोटको राजनीति, सत्ताको प्रभाव र राज्यका अंगहरुको भेदभावपूर्ण व्यवहार भएपछि त्यसको नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने नै भयो ।

सत्तारुढ दलका ‘जनप्रतिनिधि’ हरुले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी राहत सामाग्रीको लगत पनि नराखी यताउता गरेको खबर सर्वत्र छाएको छ । वास्तविक पीडितसम्म राहत नपुगेको आवाज आएको छ । अर्थमन्त्री हुँदा सीसीटिभीको तार काट्ने मुसाको उपमा पाएका जर्नादन शर्माले राहतको समान जाजरकोट नपठाइ आफ्नै जिल्ला रुकुम पठाएका छन् । स्थानीय सरकारको तर्फबाट यसप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । यस्तो रवैयाले विपत्तीको समयमा पनि इमान्दार बन्न नसक्ने नेतृत्वले सामान्य अवस्थामा कति इमान्दारिता देखाउला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राज्यको एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएसम्म केही हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई साधन श्रोत दिएर त्यसको अनुगमन गर्ने संघीय संरचना बनाइ द्रुतमार्गबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।

राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढिरहेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले त्यसको ग्राफ बढाउने काम गर्छ भन्ने हेक्का नराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरी महिला, दीर्घरोगीहरु यस्तो महाविपत्तीमा बढी मारमा पर्ने गर्छन् । उनीहरुप्रति ध्यान पु¥याउन नसक्नुले मानवीय क्षति अझ बढ्ने आकंलन गर्न सकिन्छ । त्यो असहज अवस्थामा समेत तन्नेरीहरु रोजगारीको लागि भारतीय श्रम बजारमा जानुपर्ने त्यस भेगको बाध्यता बनेको छ । यसमा राहत सामाग्री तलमाथि गर्ने ‘जनप्रतिनिधि’ लाई चिन्ता छैन । लगातार ती मतदाताको मत प्राप्त गरेर विजय भइ विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जाजरकोट र रुकुम जिल्लाका मन्त्री, सांसदहरुले त्यसको अवस्थामा के कस्तो फेरबदल ल्याए त ? माओवादीको प्रभाव इलाका भएकोले पनि त्यो दलमा प्रतिनिधिले यसको जवाफ दिन आवश्यक छ ।

दशकै नेता बन्छु भन्ने दाबी प्रस्तुत गर्ने जनप्रतिनिधिको भेदभावपूर्ण व्यवहार गतिविधि र कार्यले कस्तो सन्देश गएको होला ? यसतर्फ उनीहरुको ध्यान गएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई वक्तव्य जारी गर्न लगाएर आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्न खोजेर अहिले उम्कन सकिँदैन । कुनै न कुनै किसिमको निगरानी भइ नै रहेको हुन्छ । त्यसमा पनि धेरै पत्रकार, स्वतन्त्र नागरिक र अन्य दलहरुका व्यक्तिहरुको समेत व्यापक उपस्थिति रहेकोले गल्ती कमजोरी लुकाउन सम्भव छैन । क्षमायाचना गरेर आफ्नो संकीर्णता र सीमितता स्वीकार गर्नु नै उचित हुन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले सिकाएको गम्भीर पाठ के हो भने यो राहत भन्ने चीजले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँदो रहेछ । विवादास्पद बन्ने रहेछ । त्यसको वितरणमा कहिन कही विभेद र असनतुलन देखिदो रहेछ । मानिसलाई अल्छी बनाउने रहेछ । एकपछि अर्को सहयोग आउने क्रमले मानिस कामकाजमा नलाग्ने अल्छी बन्दो रहेछ । खेतीपातीमा नलाग्ने समस्या पनि देखियो । जब राहत बन्द हुन्छ अनि विकराल समस्या आउने तड्कारो उदाहरण हो– २०७२ को भूकम्प । त्यसबाट सिकेर तत्कालको आवश्यकता संवोधन गरी स्थानीय श्रोत र साधन परिचालन गर्ने । गराउने कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अनुभव राज्यले गरेको हुनुपर्दथ्यो । तर त्यस्तो रहेन । पछिल्लो कार्यक्रम अझ बढी लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुने नियतिले नै निरन्तरता पाएको देखिन्छ । राजनीतिक ‘स्टन्ट’ पार्न सुरु भएको छ । यसले खासै उपलब्धी हुँदैन ।

राज्यको एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएसम्म केही हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई साधन श्रोत दिएर त्यसको अनुगमन गर्ने संघीय संरचना बनाइ द्रुतमार्गबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ । काठमाडौं वा सुर्खेतबाट खाद्यान्न र लत्ताकपडा पठाएर वा काठमाडौं बसेर मिडियावाजी गर्ने र आफूलाई लोकप्रिय देखाउन खाबा, भाटा र बाँस लिएर काम गरेको ‘प्रचार’ गर्नेहरुबाट पुननिर्माण हुने होइन । त्यसको लागि राज्यको इच्छाशक्ति, अटोट र संकल्प चाहिन्छ । सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित क्षेत्रमा लगाइ वास्तवमा नै इमान्दारिता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो कार्य राहत सामाग्री ‘तलमाथि’ बनाउने वा राजनीतिक स्टन्ट गर्नेहरुबाट सम्भव छैन । उनीहरुको संकीर्णता, सीमितता र लोकरिझाइको मोहले पुननिर्माणको लयलाई सहयोग पु¥याउँदैन, अवरोध सिर्जना गर्दछ ।

भुकम्पले देश थिलथिलो भएको समयमा राष्ट्रपतिले पूर्व निर्धारित युरोप भ्रमण स्थगित गरे । जनआवाजको कदर नै गरेको देखियो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाको भ्रमणमा गए । त्यो त्यति नराम्रो थिएन, अली छिटो गएकी भन्ने मात्रै हो । केही नलिइ गए भन्ने प्रश्न पनि आयो । राष्ट्रपति के के लिएर जानुपर्दथ्यो वा जान सक्थे त्यो नआए पनि आलोचना त भएकै छ । हाम्रो राज्य संयन्त्रको का मगर्ने तरिका र जस लिने प्रतिस्पर्धा अनौठो छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई तत्काल नजान सल्लाह दिनसक्थ्यो । जाने हुँदा यसरी जानुपर्छ भन्ने कार्यक्रम बनाउन सक्थ्यो । त्यस्तो समन्वय शितल निवास र सिंहदबारको देखिएन । आ–आफ्नै किसिमको दौडधूप र लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा देखियो । यो निश्चिय नै सकरात्मक होइन । सक्ने–नसक्ने सबैको चिन्ता र चासो छ । राज्यका अंगहरुको हुनु अस्वभाविक होइन । आवश्यक समन्वयको अभाव चाहिँ स्वभाविक मान्न सकिएन । यस्ता विपत्तिहरुमा सरकार र यसको नेतृत्वको क्षमता परीक्षण हुन्छ । विपक्षी दलहरुको समेत गम्भीरता र संवेदनशीलताको अभिलेख राखिन्छ । समग्रमा राजनीतिक इमान्दारिताको हिसाब किताब नै यस्तै समयमा हुने हो । हामी हाम्रो क्षमता, योग्यता र इमान्दारिताको परिचय जनताको बीचमा मात्र होइन । हामीलाई सहयोग गर्ने विदेशी मित्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरु तथा सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि दिइरहेका छौं । के यसको हेक्का सरकार, दलहरु र लोकरिझ्याइमा रमाउनेहरुले राखेका छौं ?