एकजना जानकार महानुभावले मलाई बताउनुभयो कि देश सञ्चाल मुठ्ठीभर व्यापारिक घरानाले गरेका छन्, राजनीतिक नेतृत्वलाई उसको आवश्यकता, चाहाना र सोचको आधारमा व्यवस्थापन गरी आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थअनुरुप राज्य संयन्त्रको प्रयोग गर्नु–गराउनु नै ती व्यवपारिक घरानाको उद्देश्य हो । दलका झोले कार्यकर्तालाई लाग्नसक्छ, हामीले पार्टीको विधानअनुसार तल्लो तहदेखि निर्वाचित गराएका प्रतिनिधिमार्फत् चुनिएको पार्टीको सभापति, नेता, पदाधिकारी कसरी व्यापारिक घरानाले चलाएको – बनाएको हुन्छ ? देशले यत्रो ठूलो धनराशी खर्च गरेर बनाएको संविधानबमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको सरकार, (प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद) कसरी व्यापारिक घरानाको योजना र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन्छ ? आम नागरिक संलग्न भइ बनाएको नेतृत्व तथा सरकार खास खास घरानाको स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्ने कारण के हुनुसक्छ ? आदि इत्यादि जिज्ञासा आम मानिसलाई लाग्छ ।

नहुनुपर्ने हो तर भइरहेको त्यस्तै छ । पार्टी सञ्चालन र सरकार जनताप्रति नभई आम कसैप्रति जिम्मेवार र बफादार भएको देखिन्छ । व्यक्ति वा दलको परिवर्तनले खासै फरक नपर्ने त्यो व्यापारिक र व्यवसायिक घरानाले नेतृत्वलाई कसरी प्रभावमा पार्छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु अनुत्तरित भए पनि ती सज्जन जानकारको विश्वास के छ भने राजनीतिक नेतृत्वको महत्वकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भएको घरानाका व्यवसायीहरुले राणादेखि गणतन्त्रसम्मका शासकहरुलाई प्रभावमा पारी आफू अनुकूल राज्य व्यवस्थालाई परिचालन गरेका छन् । त्यो क्रम पछिल्लो दिनहरुमा अझ बढी विस्तार हुँदै गएको छ ।

परिवर्तनसँगै परिवर्तित दल र नेतृत्वको जीवनशैली र राजकीय ढाँटबाँठले त्यही झल्को दिइरहेको छ । एउटै अनुहार लामोसम्म देखि सत्ताको नजिक भइरहने र राज्यदोहन गरिरहने जुन क्रम छ, त्यसले ती व्यवसायिक घरानालाई धेरै सहज बनाएको छ । धेरै मानिससँग डिल गर्नु नपर्ने । खास खास व्यक्तिलाई चित्त बुझाउँदा प्रयाप्त हुने भएकाले देउवा, दाहाल र ओली मुख्य र उनका इर्दागिर्दकालाई चित्त बुझाइ दिएपछि सयखत माफ हुने उर्वर अवस्था ती व्यवसायिक घरानाले प्राप्त गरेका छन् भने लामो, यथार्थपरक, तथ्ययुक्त र तथ्यांकमा आधारित विवेचना र विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने ती जानकार सज्जन यस्तो अवस्था थप बलियो र सशक्त हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

हुन पनि त्यस्तै देखिन्छ । जनताको यत्रो गुनासो र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक नेतृत्वले बोध नै गरेको छैन । आर्थिक सूचांकहरुले नकरात्मक संकेत गर्दा पनि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता देखिएन । नोकरीशाही तन्त्र अरु बढी भ्रष्ट र अनुत्तरदायी बन्यो । नीति निर्माण तहमा गर्नुपर्ने सुधारप्रति गम्भीरता भएन । वैदेशिक यात्रामा निस्कनुपर्ने बाध्यतालाई रोक्ने नीति, कार्यक्रम र योजना आउन सकेन । राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टहरुकै बोलवाला कायम रहन गयो । राजनीतिमा योग्य व्यक्तिहरु प्रवेश नै गर्न नसक्ने वातावरण बन्दै गएको छ । ओसोले भनेजस्तै अन्य कुनै क्षेत्रमा सम्भावना नभएको व्यक्ति मात्र राजनीतिमा उपयुक्त ठहरिएका छन् ।

त्यस्तै पात्र र प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा दलालहरु तत् तत् क्षेत्रका लागि योग्य, उपयुक्त र सक्षम मानिएका छन् । सानोभन्दा सानो समस्या र काम गर्नु गराउनु पर्दा दलाल र विचौलियाकै सहयोग लिनुपर्ने बाध्यताबाट सेवाग्राहीहरु ठगिएका छन् । बिहान बेलुका दैला दैलोमा पुगेर जदौ गर्नेहरुकै पल्लाभारी भएको छ । बाहिरी आवरण एउटा भित्र खराब मन र नियत भएकाहरु समाजमा प्रतिष्ठित देखिएका छन् । अरुलाई दुःख दिएर रमाउने परपीडकहरुकै रवाफ देखिन्छ । समाजका अगुवा हौं, राजनीतिकर्मी हौं, नेता हौं, अभियान्ता हौं भन्नेहरुको रुप र रंग नै फरक छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको, दलाली र तस्करी भएको र त्यसबाट आएको मोटो रकम बुझाएर पद हत्याउनेहरुकै प्रोफाइल बनेको भाष्य निर्माण भएको छ ।

देशले यत्रो ठूलो धनराशी खर्च गरेर बनाएको संविधानबमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको सरकार, (प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद) कसरी व्यापारिक घरानाको योजना र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन्छ ? आम नागरिक संलग्न भइ बनाएको नेतृत्व तथा सरकार खास खास घरानाको स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्ने कारण के हुनुसक्छ ?

यस्ता चरम बेतिथिहरुप्रति बेखबर भएर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने दल र यसका नेतृत्व ती सजजनले भनेजस्तै व्यवसायिक घरानाले नचलाएको भए केही सोच्थ्यो कि, केही सुधार गथ्र्यो कि, विचार पु¥याउँथ्यो कि ? किकर्तव्यविमुड भएको देख्दा यिनीहरुलाई अरु कसैले चलाएको छ, स्वचालित होइनन्, परिचालित नै हुन । आफ्नो खास स्वार्थका खातिर सबै विकृति, विसंगति र विरोधाभाष स्वीकार गरेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्ने नै हुनसक्छ ।

सबै सबै व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्दा राजकाजमा असन्तुष्टि चुलिएको हो । संसदको तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री बनाएर असंसदीय अभ्यास भएजस्तै लेनदेन र भागवण्डामा धेरै सपनाहरु चकनाचुर भएको देखिन्छ । झन्डैझन्डै एमाले भन्ने पार्टीले संसदीय समितिको सभापति र राष्ट्रियसभाको सदस्य भागवण्डामा सत्य निरुपण विधेयकमा सहमति गरिसकेको थियो । एमालेले जे स्पष्टिकरण दिए पनि छलफल त्यसरी चलेकै हो । संख्यामा कुरा नमिलेको मात्र रहेछ अन्य विषयवस्तुमा त सम्झौता भएकै हो भन्ने देखियो । अडान के थियो, के छोड्यो ? कुनै अमुक दलले अडान राख्दा वा नराख्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत रहेको विषय ओझेलमा पर्नसक्छ वा सक्दैन ?

कतिसम्म तल्लोस्तरको खेल हुन्छ भन्ने दृष्टान्त मात्र हो । यस्तो नेतृत्वबाट के नै अपेक्ष ागर्ने ? कस्तो संस्कार र संस्कृतिको विकास हुन्छ । यसलाई उन्नत दलाली भन्नुपर्ला । सिकाउनेहरुले यस्तै सिकाएपछि तल तल हुने दलाली, लेनदेन र भागवण्डाको रुपरंग कस्तो होला ? सर्वत्र यस्तै किसिमको लेनदेन भागवण्डा र दलाली छ । राज्यका सबै अंगहरुमा यो प्रवृत्ति फस्टाएको छ, बलियो र निर्णायक भएको छ ।

देशमा खुलेआम लुटपाट र आतंकको राज छ । राज्यका अंगहरुले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी बहन गर्न सकेको अवस्था छैन । जिम्मेवारी बहन गर्ने साहस र क्षमताको नै अभाव देखिन्छ । यति धेरै अन्तरविरोध छ कि त्यसको चिरफार नै गर्न कठिन छ । जिम्मेवार पदाधिकारीहरु भन्छन् कि चलुनजेलसम्म चल्छ, नचलेका दिन देखाजाए । छोराछोरी, विदेशतिर छन्, त्यतै गइन्छ, बसिन्छ, देश बनाउने ठेक्का हामीले मात्र लिएको हो र ? यस्ता अनुत्तरदायी शासक प्रशासकहरुबाट विश्वास जागृत गराउने काम होला ? असम्भव लाग्छ ।

तलदेखि माथिसम्मका व्यक्तिहरुको यस्तै अवस्था छ । कोही पनि इमान्दार बन्न तयार छैन । इमान्दार हुनु, असल बन्नु– सोझो हुनु हो, सोझोलाई सबैले हेप्छन् भन्ने परिभाषा लगाइन्छ । राम्रो र मान्छे त यहाँ टिक्न नै सक्दैन, दलाली र तस्करी नगर्ने मान्छेले भूमिका विहिन बन्नुपर्छ । खर्च नगरी केही प्राप्त हुँदैन, कुनै काम बन्दैन, म खर्च गरेर आएको हुँ, मैले मेरो खर्चको ब्याजसमेत उठाउनुपर्छ, जसलाई भने पनि भन्नुस् तपाईंले भन्ने मान्छेलाई न मेले किनेको छु भन्ने स्पष्ट जवाफ लगाउने जमात बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले व्यवस्था बचाउन कठिन हुनसक्छ । अरुका कारण होइन आफ्नै कारण व्यवस्था धरापमा पर्नसक्छ ।