काठमाडौं । अवैध प्रयोग बढेपछि सरकारले ‘वाकिटकी’को नियमन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएको छ । ‘वाकिटकी’ जस्ता सञ्चार उपकरणहरूको प्रयोग सामान्यतया सुरक्षा, आपत्कालीन सेवा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिन्छ । यसको प्रयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन’को पहुँच नभएका ठाउँमा पनि सञ्चार गर्न सहयोग पुग्छ ।

वाकिटकीको प्रयोगका लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ तर पछिल्लो समय अनुमति नलिई वाकिटकीको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले नियमनका लागि प्रकृया थालेको हो । अनुमति नलिई वाकिटकीलगायत रेडियो उपकरणहरू आयात, बिक्री–वितरण भएको पाइएपछि विभागले तत्कालका लागि प्रयोग बन्द गरी लाइसेन्स लिन आग्रह गरेको छ ।

सूचना विभागअन्तर्गत प्रसारण शाखाका निर्देशक डा. सुवोध नेपाल नेपालमा वाकिटकीको प्रयोगका लागि अनुमति प्रक्रिया सहज नभएको हुँदा समस्या भएको बताउनुहुन्छ । निर्देशक डा. नेपालका अनुसार वाकिटकीको प्रयोग सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गृहमन्त्रालयलगायतको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

शुरुमा दुई हजार बुझाएर वाकिटकी प्रयोग गर्न पाइन्छ भने हरेक वर्ष नवीकरणका लागि एक हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अहिले नेपालमा युएचएफ फ्रिक्वेन्सीमा चार सयदेखि चार सय ८० सम्म र भिएचएफमा एक सय ३६ देखि एक सय ७४ फ्रिक्वेन्सीमा वाकिटकी प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा झन्डै एक हजार कम्पनीले वाकिटकीको प्रयोग र बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । सूचना विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार झन्डै पाँच सयले नवीकरण गरेका छन् ।