काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा डिआईजी बढुवा रोकिएकाले एआईजीले सम्हाल्नुपर्ने ५ वटा विभाग खाली मात्र छैन, छ महिनापछि बन्ने आईजीपी समेत अन्योलमा परेको छ । अहिलेको संवेदनशील परिवेशमा सुरक्षा निकायको विभाग खाली राखेर गृहमन्त्री रमेश लेखक मोलतोलमा अल्मलिएको आरोप लागेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा एआईजीको ६ दरबन्दी खाली भएको ३ साता पुग्न लाग्यो । डिआईजी बढुवा गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन । अहिले दुईजना मात्र एआईजी कार्यरत छन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा टेकबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एआईजी सुदीप गिरीले सम्हालेका छन् । मानवश्रोत विभाग, प्रशासन विभाग, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा एआईजीको दरबन्दी खाली छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ दफा २७ (१) को (क) अनुसार गृहसचिव, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव रहेको समितिले बढुवा सिफारिस गर्छ । ३ साता बित्न लाग्दा पनि सिफारिस समितिले ६ जना एआईजी हुने नाम छनोट गर्न सकेको छैन । अहिले ३ छिमलका डिआईजीबाट ६ जनाको बढुवा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान आईजी दिपक थापा २०८२ भदौ १८ गते अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् । प्रहरी नियमावली फलो गरेर डिआईजीहरु बढुवा भए दुई महिनाका लागि २०७९ चैतमा डिआईजीमा बढुवा भएका चन्द्रकुवेर खापुङ, लीलामणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मा सिनियर एआईजी हुने छन् ।

आईजी थापाभन्दा अगाडि नै आचार्य अवकासमा जाने भएकाले खापुङ र शर्मामध्ये जो पहिलो नम्बरमा बढुवा हुन्छ ऊ आईजी बन्ने छ । ५६ वर्षे उमेर हदका कारण उस्को कार्यकाल लगभग २ महिना अर्थात् २६ कार्तिकसम्म मात्र हुनेछ ।

वर्तमान आईजी थापाको ६ महिना र त्यसपछि बन्ने आईजीको २ महिना अर्थात् ८ महिने कार्यकालपछि बन्ने आईजीको प्रतिस्पर्धा चर्को देखिन्छ । २०८१ जेठमा डिआईजीमा बढुवा भएकामध्येबाट एआईजीमा सिफारिस भएको मध्येबाट आईजी भए ३० महिनाको कार्यकाल हुन्छ । यदि मंसिर १७ मा डिआईजीमा बढुवा भएर अहिले एआईजीमा सिफारिस भएका मध्येबाट आईजी बने १४ महिनामात्र कार्यकाल हुनेछ ।

गत जेठमा बढुवा भएका दानबहादुर कार्की, डा. मनोज कार्की र राजन अधिकारी हुन् । २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धानमा निरीक्षक पदमा भर्ना भएका ३० जनामध्ये २०५८ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका १२ जना जनपद प्रहरीमा आएको थिए । तीमध्ये सिद्धविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठोर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मा मंसिर १७ मा डिआईजीमा बढुवा भएका हुन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेका पालामा उनीहरुको एसएसपीबाट डिआईजीमा बढुवा रोकिएको थियो । लेखक गृहमन्त्री भएपछि उनीहरुलाई पनि डिआईजीमा बढुवा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएकालाई एआईजी बढुवामा सामेल गर्न नहुने तर्क एउटा समूहले गरेको छ भने सम्पूर्ण योग्यता पुगेका उच्च अधिकृतलाई विभेद गर्न नहुने तर्क अर्कोथरिको छ । सम्भवतः यही विवादले डिआईजी बढुवा रोकिएको प्रहरी संगठनमा चर्चा छ ।

सरकारले हस्तक्षेप गरेन र प्रहरी नियमावली अनुसार बढुवा भए दानबहादुर कार्की र सिद्धविक्रम शाहलाई भावी आईजीका रुपमा हेरिएको छ । उनीहरु २०५३ र ०५४ ब्याजी हुन् । यी दुवै एआईजीमा बढुवा भए नियमअनुसार शाहलाई पहिला आईजी बनाउनुपर्ने हुन्छ । शाहको कार्यकाल १४ महिनाको हुनेछ भने कार्कीले बाँकी १६ महिना आईजीपी बन्न पाउने छन् । तर शाहलाई रोकेर कार्की आफै ३० महिना नै आईजी बन्ने रणनीतिमा लागेको बुझिएको छ । यो दाउपेचले संगठनको बढुवा प्रकृया नै अवरुद्ध बनेको छ ।