काठमाडौं । डिजाइन एन्ड विल्ट र इपीसी मोडललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विकास निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औं संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित यस मोडललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विगतमा डिजाइन एन्ड विल्ट मोडलमा सयौं पुलहरु निर्माण भइसकेका छन् भने इपीसी मोडेलबाट ग्वारर्कोको फ्लाइओभर ब्रिज र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ । यस मोडलमा विगतमा भएका अभ्यासबाट पाठ सिक्दै बाधा अवरोध फुकाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औं संशोधन गरिएको छ ।

डिजाइन एन्ड विल्ट र इपीपी मोडेल के हो ?
डिजाइन र निर्माण एउटै व्यवसायीबाट (डिजाई एण्ड विल्ट) अवधारणमा सडक विभागले विगत दशकदेखि सयौं पुलहरुको निर्माण गरीसेको छ । यो अवधारणबाट प्राप्त अनुभव बाट सिक्दै विगतमा आएको समस्यालाई समाधानका लागि यस नियमावलीमा केही सुधार गरेको देखिन्छ ।

१४औं संशोधनबाट अब बन्ने धेरै पूर्वाधारहरु यसै दुई मोडलबाट बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ । सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण (डिजाई एण्ड विल्ट) सम्झौता र इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) सम्झौताका माध्यमबाट निर्माण कार्य गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार डिजाइन र निर्माण सम्झौताका हकमा निर्माण सम्पन्न भएको कम्तिमा ५ बर्ष त्रुटी सच्याउने अवधि र इपीसी सम्झौताको हकमा कम्तीमा ५बर्ष त्रुटी सच्याउने अवधि तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भारको अवधि सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । इपीसी सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्दा एक मुष्ट कार्य सम्पादन (लमसम कन्टयाक्ट) को आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद सम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायले डिजाइन र निर्माण (डिजाई एण्ड विल्ट) सम्झौता र इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) सम्झौताका माध्यमबाट ठेक्का लगाउँदा लागत अनुमानको चालिस प्रतिशत बरबारको सामान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभवलाई मान्ने गरी संशोधन गरको छ । यसअघि ६० प्रतिशत बरबारको सामान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभवलाई मान्यता दिएको थियो ।