–विजयराज अधिकारी-

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल तात्न थालेको छ । निर्बाचन आयोग चुनावको तयारीमा तिव्रताका साथ लागेको छ । सरकारले चुनाबका लागि आबश्यक बजेटको जोहो गरिसकेको छ भने सुरक्षा योजना पनि तयार हुदैछ । दलहरु चुनाव केन्द्रीत रणनीतिमा व्यस्त हुन थालेका छन् । टिकटकालागि नेता कार्यकर्ताको दौडधुप शुरु भइसकेको छ । मतदाता रिझाउन र चुनाव जित्न गाउँगाउँमा भेटघाटका लागि पुग्नेहरुको संख्या बाक्लिएको छ ।

देशभरका ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका ४ सय ६० गाउँपालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा ३५ हजार बढी जनप्रतिनिधि चयनका लागि एकैचरणमा मतदान सम्पन्न हुदैछ । सरकारको माग अनुरुप न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगले मुख्य निर्बाचन अधिकृत र अधिकृत समेत तोकिसकेको छ । संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको यो चुनावलाई निक्कै महत्वका साथ हेरिएको छ । किनभने स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हो । जग बलियो भए मात्रै घर बलियो हुन्छ ।

तोकिएकै मितिमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न बाधा व्यवधान खडा गर्ने कुकर्म अब कतैबाट हुनुहुँदैन ।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकसाथ हुने यस्तो निर्वाचन यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहका जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । उम्मेदवार हुन स्थानीय तह वा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ । सरकारी सेवामा कार्यरत, निर्वाचन कसुरमा संलग्न भएर सजाय भोगेको दुई वर्ष नकाटेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद हुने सजायमा अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउदैनन् । सङ्गठित अपराध र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएर निश्चित अवधि पूरा नभएका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउदैनन् ।

देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि हुने निर्वाचनमा खडा हुने उम्मेदवारको सख्या मनोनयनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जना उम्मेदवार सहभागी रहेका थिए । निर्वाचनमा ५७ दल सहभागी भएकामा १८ वटा दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो । यसपटक १ सय ९ बटा दल निर्बाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता थिए । यसपटक १ करोड ७९ लाख मतादाता पुग्ने आयोगको अनुमान छ । यो संख्या गत निर्बाचन भन्दा २५ लाख बढि हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको अधिकार संविधानमा नै स्पष्ट तोकिएको छ । संघले ३५, प्रदेशले २१ र स्थानीय सरकारले २२ वटा क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले पनि स्थानीय सरकारको महत्वलाई कम आक्न सकिदैन ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची निम्न अनुसार स्पष्ट गरिएको छः
१ नगर प्रहरी
२ सहकारी संस्था
३ एफ.एम. संचालन
४ स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन
शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन
कर, व्यवसाय कर, भुमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन
कर, मालपोत संकलन
५ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६ स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७ स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
८ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९ आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
१० स्थानीय बजार व्यवस्थापन,वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११ स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई
१२ गाउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३ स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४ घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण
१५ कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६ ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
१७ बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८ कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
१९ खानेपानी, साना जलविद्यतु आयोजना,वैकल्पिक ऊर्जा
२० विपद् व्यवस्थापन
२१ जलाधार, वन्यजन्त्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२ भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

यसरी राज्यशक्तिको महत्वपूर्ण अधिकारहरु संविधानले स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ । कर संकलनदेखि न्यायनिरुपण एवं विकाश निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शान्तिसुरक्षासम्मका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्दछ । कतिपय अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा अधिकार सुचिका रुपमा व्याख्या भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहका अधिकार बढाउन प्रदेश र संघीय सरकार थप लचक बन्नु पर्दछ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई वास्तवमै साकार पार्न पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी धेरै नै रहेको देखिन्छ । यस्तो राजकीय अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि चुन्दा मतदाताले विवेकको प्रयोग सहि ढंगले गर्न सक्नुपर्दछ ।

कोरोना महामारी व्यवस्थापन तथा स्थानीय समुदायले भोगेका आपतविपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका सर्वत्र प्रशंसनीय छ । तर मतदाताको सुख दुःखमा भन्दा महंगा गाडी खरिद, ठेक्का पट्टा एवं आर्थिक अपचलन, स्थानीय स्रोत साधनको अबैध दोहन तथा शान– मान र रवाफ देखाउने जनप्रतिनिधिको हिसाबकिताब सबैले राखेरै बसेका छन् । स्थानीय चुनाव मतदान मार्फत् सेवकलाई जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने र सत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई दण्ड दिने उपयुक्त अवसर पनि हो ।

हुन त प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले महिनौदेखि संसद चल्न नदिएकाले स्थानीय चुनावको सट्टा संसद विघटन गरेर प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जानुपर्ने बहस पनि हुन थालेको सुनिन्छ । तर एमालेले संसद चल्न नदिएको बहानामा प्रतिनिधिसभा विघटन र ‘अर्लि इलेक्सन’को पक्षमा कोहि पनि लाग्नु हुदैन । एमालेले महिनौ संसद चल्न नदिएको तथा कानुन निर्माण प्रकृया अबरुद्ध हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनमा वाधा व्यवधान पुगेको मुद्धा लिएर स्थानीय चुनावमा जान सकिन्छ । तोकिएकै मितिमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न बाधा व्यवधान खडा गर्ने कुकर्म अब कतैबाट हुनुहुँदैन । दलगत स्वार्थ वा अन्य कुनै कारणले स्थानीय चुनाब रोक्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संविधानलाई कमजोर पार्नु हो ।