काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा दिएका सबै प्रकारका वित्तीय सहुलियत हटाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ती सहुलीयत हटाएको हो । संशोधन अनुसार कोभिड-१९ का कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन/सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान हटेको हो ।

यसअघि कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई ६ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।

यस प्रावधानमा स्वीकृत प्राप्त पर्यटकीय स्तरको होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षको ग्रेस अवधि थप्न सकिने प्रावधान समेत अब हटेको छ । यसअघि थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुल गर्न सकिने प्रावधान समेत हटाइएको छ । अब भने नियम अनुसार पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जना तथा ब्याजको ब्याज समेत लिन पाइने भएको छ ।

यस्तै, किस्ता तिर्ने समय, त्यसको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण हुने अवधि थपसम्बन्धी व्यवस्था समेत हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा परिवर्तन भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बैंकहरुलाई कडाइ गरेको छ।

एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंकबाट १२ करोड रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्थामा यो वर्ष १२ करोड रुपैयाँ लिन जतिवटा बैंक उपयोग गरे पनि हुने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको एकीन गरेर मात्र कर्जा प्रवाहरनवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।