काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दुईवटा मुख्य निर्णय गरेका छन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा गृह मन्त्रालयबाट सुराकी नाममा खर्च गर्ने प्रणालीलाई खारेज गरेको बताएका हुन् । यसरी गरिएको निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तावको लागि लगिने बताएका हुन् ।

त्यस्तै, मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्नको लागि कानुन केही संशोधन गर्ने गरि विधेयक पारित भइरहेकाले एउटा सर्वाधिक आयोग गठन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउने उनले बताएका छन् ।

श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासनको प्राथमिकतामा गरिब र निमुखा जनता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पावर र पहुँच भएकाहरु सहजै प्रहरी हाकिम कहाँ पुग्ने, तर सार्वसधारण, गरिब–निमुखले आफ्ना कुरा राख्नै नसक्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि आजबाट गृहको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यसअघि उनी उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि निर्देशन दिँदै श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासनले कसैको दबावमा काम गर्नुनपर्ने बताए । ‘संविधानलाई हेर्ने, कानुनलाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने’, एउटा निमुखाले सांसद वा मन्त्रीहरुलाई भनेर काम गराउन पनि नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘कुनै समस्या भए समाधान गरौंला, तर जनताको सेवा, गरिव र निमुखालाई प्राथमिकता होस् ।’

उनले अपराध नियन्त्रणमा उदारता अपनाउने वा सम्झौता गर्ने छुट कसैलाई नभएको समेत बताए । अपराध नियन्त्रण मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी भएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कसैले कुनै प्रकारको मोइलाजा गर्ने, उदारता अपााउने वा सम्झौता गर्ने छुट दिइने छैन ।’

भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाइने उनले बताए । आफू भ्रष्टाचार मुक्त हुने र अरुको हकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो सीमामा रहेन भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कुनै पनि कोणबाट भ्रष्टाचार सहन गरिने छैन ।’