तथ्य र तथ्यांकले उछितो काडे पनि केही मित्रहरु देशको वर्तमान अवस्था त्यत्ति धेरै खराब नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । यसका निम्ति २०४६ सालअघि र पछिको तुलना गर्नु बान्छनिय हुन्छ भन्ने दलिल पेस गरिन्छ । स्वभाविक रुपमा परिवर्तनको प्रभाव परेको छ, केही सकरात्मक परिवर्तन समयक्रमले ल्याएको छ । सुरुका दिनहरुमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीले पनि काम नगरेको होइन । राजनीतिभित्रका आ–आफ्नै सीमाभित्र रहेर भए गरेका सकरात्मक कार्यहरुको समीक्षा र विश्लेषण अस्वभाविक होइन । त्यसलाई चटक्कै भुलेर वा बिर्सेएर अगाडिको मात्र गर्न कठिन नै हुन्छ । त्यसपछि पनि धेरै पानी बगिसकेको छ– बागमतिमा । पानीभन्दा फोहोर धेरै बग्छ तर पनि बागमतिको महत्व कम छैन । त्यसैले बोकेको सभ्यता, संस्कृति तथा आस्था मानव सिर्जित फोहोरभन्दा धेरै गुणा माथि छ ।

खास खास दलका खास खास नेताहरुले गरेको गलत कार्यले सिंगो शासन प्रणाली नै खराब भन्ने होइन । तर जसले शासन व्यवस्थालाई खराब बनाउँदै ल्याएका छन्, उनीहरु नै निर्णायक भइरहने र उनीहरुकै तर्क र नेतृत्व चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन । हुँदाहुँदा नेपाल गरिब देशको परिचय बनाउन बाध्य भएको छ । यो कसले गर्दा भएको हो ? शासन शैलीका विभिन्न स्वरुपहरुको अध्ययन र विश्लेषण तथा नेतृत्वले गरेको छनोट हेर्दा कहाली लाग्दो दृश्य आउँछ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर नगर्नुपर्ने काम गर्ने संस्कार बन्दै गएको छ । असामाजिक मानिसहरु राजनीतिप्रति आकर्षित देखिन्छन । यो राम्रो ‘व्यवसाय’ हो भन्न थालेका छन् ।

अन्यत्र असफल भएका मानिसहरु राजनीतिमा ‘सफल’ भएको देखिन्छ । जो व्यक्ति समाजमा घुलमिलसम्म गरेर बस्न सक्दैन उसलाई राजनीतिक पदको आकांक्षा छ । जो आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? मैले के गर्नुपर्छ ? किन राजनीति आवश्यक हो भन्ने सामान्य समझ पनि राख्दैन, ऊ नेतृत्वको नजरमा उपयुक्त देखिन्छ । नेतृत्वलाई रिझाउने वैद्य, अवैद्य तरिका अपनाएर वास्तविक राजनीतिकर्मीलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च चलिरहेको देखिन्छ । यसमा सबै संलग्न भएका छन् । यो वा त्यो दलको कुरा रहेन, सबैले आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्श र विचारलाई विक्रय गरिरहेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मिनाहा गरेको कैद सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको विषय व्यापक चर्चामा छ । दण्डहिनता र अराजकताको चरमरुप देखिँदै गएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सचेतसम्म गराएको छ । ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकताको सवाल पनि उठेको छ । यहाँ कोसँग नैतिकता बाँकी छ। त्यो कहिलेकाहिँ गरेको ‘स्टन्ट’ लाई नैतिकता, मूल्य मान्यता र आदर्शको जामा लगाउनु फरक सन्दर्भ हो । समाजको नजरमा खराब भन्दा खराब मानिसको खोजी भइरहेको छ । के गर्दा चर्चामा आउन सकिन्छ, केही समयका लागि मानिसलाई उल्लु बनाउन सकिन्छ भन्ने ‘ड्रामा’ पा चलिरहेको छ । चरित्र र नैतिकता त कति हेर्नु ?

अघिल्लो पटक एमालेसँग मिलेर निर्वाचन लडेको माओवादीले जनादेश विपरित पार्टी तोडफोड मात्र गरेन, कांग्रेसलगायतका दलसँग मिलेर सरकार बनायो । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा भाग लिएको माओवादीले निर्वाचन परिणाम लगत्तै एमालेसँग मिलेर जनादेश विपरित सरकार बनाएको दृष्टान्त हामीसँगै छ । यहाँ के केरा सिद्धान्त, आदर्श र जनादेश ? केवल सत्ता, शक्ति र श्रोत (पैसा) को मात्र कुरा देखिन्छ । यतिसम्म चरित्र नभएका मानिस छन् कि एउटा विषयमा पटक पटक रकम असुलेर दुःख दिने तर आफूलाई समाजको अगुवा राम्रो र असल राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत गर्ने !

चारैतिर उकुसमुकुस नै छ । असन्तुष्टि विभिन्न किसिमका होलान् । दरबारको चाहना र घरबारको चाहना फरक होला । हाम्रा छिमेकीहरुको पनि स्वार्थ छ । त्यसतर्फ देशले यथेष्ट ध्यान पु-याउन सकेको छैन । आन्तरिक व्यवस्थापन अति कमजोर छ ।

उपल्लो तहका उन्नत नेतृत्वसँग कहिलेकाहिँ कुरा हुँदा ‘देशको भविष्य छ भने राम्रो मानिसहरु राजनीतिको मूल प्रवाहबाट बाहिरिँदै छन्, क्षणिक समयको लागि नराम्रो देखिए पनि नेतृत्वले परिस्थिति समाल्छ’ भन्ने सकरात्मक र आशावादी अवधारणा आउँथ्यो । आजकल देखिन्छ कि चल्दै जाउँ जस्तो पर्ला, उस्तै टर्ला भन्ने अनिश्चित निराशावादी र अन्धकारयुक्त जवाफ आउँछ । गलत धन्दा गरेर बनाएको पैसा प्रयोग गरी तलदेखि माथिसम्मको पद (जिम्मेवारी) किन्ने र बेच्नेहरुको बेजोडको सम्बन्ध बनेको छ । यो सम्बन्धमा असल, इमान्दार र लामो समय राजनीतिक सहयात्रा गरेको साथीहरु अर्घेलो बनेका छन् । सकभर तयस्ता मानिस भेट्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने नेतृत्वलाई लाग्छ । भ्रष्ट, अनैतिक, चाकरी चाप्लुसी गर्ने, बनावटी आवरण (कष्मेटिक) भएकाहरुको घेराबन्दीमा नेतृत्व छ । यसमा नै ज्यादा रुचि देखिन्छ ।

समाजका राम्रा र असल मानिससँग बस्ने, छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने तथा त्यसलाई प्रस्थानविन्दू बनाएर अगाडि बढ्ने सोच, चिन्तन र विचारको खडेरी नै लागेको देखिन्छ । जताततै असन्तुष्टि छ, आक्रोस छ, अन्तरविरोध छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यस्तो अवस्थालाई ठीकठाक छ, हामी सकरात्मक दिशातर्फ नै छौं भन्न सकिन्छ ? आफ्ना छोराछोरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पठाएर यहाँ नीति नियम र योजना बनाउनेले कस्तो परिणाम देलान् ? कुनै पनि देशले बनाउने नीति नियम र योजना त्यस देशको सुदूर भविष्यका लागि हुनुपर्छ । राजनीतिकर्मी हुन् वा प्रशासक जसले आफ्नो सन्तानलाई बाहिर पठाएर एक किसिमको ‘गौरव’ महसुस गरेका छन् भने उनीहरुबाट कस्तो भविष्य प्राप्त गर्ला मुलुकले ?

चारैतिर उकुसमुकुस नै छ । असन्तुष्टि विभिन्न किसिमका होलान् । दरबारको चाहना र घरबारको चाहना फरक होला । हाम्रा छिमेकीहरुको पनि स्वार्थ छ । त्यसतर्फ देशले यथेष्ट ध्यान पु-याउन सकेको छैन । आन्तरिक व्यवस्थापन अति कमजोर छ । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो स्वार्थका खातिर जे पनि स्वीकार्न तयार छ । प्रयाप्त छलफल र बहस छैन । कसले त्यसलाई देखाउने भन्ने एक सूत्रीय अभियान चलेको त घटनाक्रमबाट नै पुष्टि हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो संकट नेतृत्वप्रतिको अविश्वास नै हो । देखिएको पात्रहरुप्रति कुनै भरोसा छैन । आर्थिक मन्दीको चपेटामा आम मानिस परेका छन् । यस्तो बेलामा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक माहोल बन्न सक्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियत राख्नेहरुहरु छैनन भन्न सकिँदैन । त्यसले पनि समाधान दिने होइन । परीक्षण नै परीक्षणबाट गुज्रनुपर्ने स्थिति राज्यको जीवनका लागि हितकर छैन । अनन्य सम्भावना भएर पनि गरिबको पगरी गुत्थुपर्ने नियति जो देश व्यहोर्दै छ, के यसको जिम्मेवारी ‘चमत्कार गरेर देखाउँछौं’ भन्नेहरुले लिनु नपर्ने ? के यो निराशावादी र नकरात्मक कुरा हो ?