दलितका अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार उदासीन

काठमाडौँ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरूप दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू बनेका छैनन् । दलितलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू कानुन निर्माण गरेर सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन बनेको छ । काठमाडौँमा जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकारलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था…