काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुले भने उम्मेदवारी दिन नपाउने भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले उनीहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आउँदो कात्तिक ७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि विपक्षीहरुलाई राजनीतिक कार्यमा सामेल…