स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणमा किन गर्दैछन् ढिलाइ ?

सुर्खेत । स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग नीतिअनुरूप जग्गाको वर्गीकरणमा ढिलाइ गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सबै मातहतका कार्यालयमा सोसम्बन्धी पत्राचारसमेत जारी गरिसकेको छ । जसअनुसार हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोबास, आवास, कृषिलगायतका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ…