डेलिगेट्स समस्या समाधान गरेर मात्रै चुनाव : कुल आचार्य

डेलिगेट्स समस्या समाधान गरेर मात्रै चुनाव : कुल आचार्य



लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोट सम्बन्धि विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने अडान व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार बेलुका जीएनएनसंग कुरा गर्दै २०२१-२३ का लागि संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पदकालागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका आचार्यले छिटो भन्दा छिटो चुनाव गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए।

“चांडो भन्दा चांडो चुनाव हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र हामी चुनावका लागि तयार छौं। तर डेलिगेट्स छनोट सम्बन्धी विवाद, संघका अभियन्ताहरुले परराष्ट्रमा दिएको उजुरी र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको लिखित निर्देशनलाई सम्बोधन नगरी एकपक्षीय रुपमा चुनावको मिति घोषणा गर्नु गैर जिम्मेवारीपनको उदाहरण हो,” आचार्यले भने। उनले वर्तमान आइसीसीको कार्यकाल पुरा भै सकेकाले विधानको मर्म र गत अक्टोबर महिनामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको पहिलो विश्व भेलाको निष्कर्ष बमोजिम डेलिगेट्स छनोट सम्बन्धी विवाद समाधान गरी निर्वाचन समितिसंग समन्वय गरी चुनाव गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिन माग गरे।

“गत एनसीसी चुनावमा एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीहरु परेका छन्। त्यसैले त्यस्ता उजुरीहरुलाई सम्बोधन गरी स्वतन्त्र, निस्पक्ष र विश्वसनीय चुनाव सम्पन्न गर्न आजको आवश्यकता हो,” आचार्यले भने।

शुक्रबार गैरआवासीय नेपाली संघका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आगामी १५ डिसेम्बर २०२१ मा अनलाइन माध्यमबाट चुनाव गरी डिसेम्बर १९ र २० मा काठमाडौँमा दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिने जनाएका थिए।

विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मंत्री डा. नारायण खड्कासंग पटक पटक वार्ता भएको जनाइए पनि चुनाव गर्न परराष्ट्रले सहमति, दिए नदिएको भने खुलाइएको छैन।

यसैबीच संघको २०२१-२३ कार्यकालका लागि महासचिव पदका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलले अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालय, उजुरी कर्ता तथा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुसंग समेत छलफल गरेर सहमति खोज्न आह्वान गरेका छन् ।

“छिटो भन्दा छिटो चुनाव गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले सबै सरोकारवाला पक्षहरुसंग तत्काल छलफल गरेर निकास निकाल्नु पर्दछ,” डा. पौडेलले भने। त्यस्तै संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डितले प्रतिनिधि विवादको टुंगो नलगाई विना सहमति विना मतदाता नामावली अधिवेशनको मिति तोक्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। आफ्नो फेसबुक पृष्ठमा एक स्टाटस लेख्दै पण्डितले भनेका छन्, ” यो विवादले अर्को मिति पनि तोकिन सक्ने खतरालाई निम्त्याउन पनि सक्छ। त्यसैले विचार गरेर ठण्डा दिमागले सोचेर मात्र कदम चाल्न सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।“