काठमाडौं । कुनै तिलस्मी घटना भएन भने आउँदाे साता नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पाउँदैछ । वर्तमान आईजीपी शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीले बैशाख १९ गतेबाट अनिवार्य अवकास पाउने भएकाले प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको हो । नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्वका लागि सरकार र राजनीतिक वृत्तमा समेत यतिबेला चासो र चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।

अब नयाँ प्रहरी प्रमुखमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सरकारको हातमा छ । अहिलेसम्मको परम्परा हेर्दा जो सिनियर छ उसैलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा विवादरहित हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन हो । प्रायः धेरै आईजीपी नियुक्त गर्दा एउटै ब्याज अनि एउटै समयमा बढुवा हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था रहन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।

प्रहरी बढुवामा सरकारको तजबिजी अधिकारमा स्वेच्छाचारिता देखिनु हुँदैन । कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता अनुसार बढुवा गरिनु पर्दछ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएको छ । तजबिजी अधिकार कानुनसम्मत र न्यायोचित हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा नै आईजीपी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसपटक आईजीपीको दौडमा ४ जना रहेका छन् । विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुक । यही ४ नाम मध्येबाट एक जना नेपाल प्रहरीको २९औं आईजीपी बन्नेछन् ।

यदि गल्ती गरे सत्तारुढ दलले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले नवराज सिलवाल काण्ड व्यहोरिसकेको छ । याे काण्डलाई विपक्षीले चुनावी मुद्दा मात्र बनाएन सिलवाललाई ललितपुरबाट सांसदमा निर्वाचित हुन बल पुर्याे । प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्ड बिथोलियो र अदालतसमेत गिजोलिन पुग्यो । यो काण्डले कांग्रेसलाई धेरै ड्यामेज गरेको थियो ।

पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक २९ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । दौडमा रहेका ४ जना एआईजीहरूको वरीयताको आधारमा पहिलो नम्बरमा विश्वराज पोखरेल छन् भने दोस्रोमा सहकुल थापा रहेका छन् । धीरजप्रताप सिंह तेस्रो र रविन्द्रबहादुर धानुक चौथो स्थानमा रहेका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा आईजीपी रेसमा रहेकामध्ये पोखरेल निर्विकल्प दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् । एउटै ब्याजबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको भए पनि एसएसपीको बढुवामा नै पोखरेल एक नम्बरमा रहेका थिए भने डीआईजी र एआईजीमा बढुवा हुँदा सरकारले उनलाई एकल बढुवा गरेको थियो । पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका थापा आठ महिना जुनियर छन् भने सिंह र धानुक सोह्र महिना जुनियर छन् ।

डीआईजीमा बढुवाको बेलामा विश्वराज पोखरेलले आफ्नो ब्याजीलाई मात्रै पछि पारेनन् उनले आफूभन्दा अघिल्लो ब्याजकालाई समेत पछि पारे । सडक दुर्घटनामा डीआईजी सुशील भण्डारीको मृत्यु भएपछि वरियताक्रम तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिमका आधारमा पोखरेल २०७६ बैशाखमा एक्लै डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

उनकै ब्याजका थापा, सिंह, लामा र धानुक ११ महिनापछि डीआईजीमा बढुवा भए । २०७६ चैत २८ गतेको डीआईजी बढुवामा १०१ ब्याजमा सहकुल थापा पहिलो, धीरजप्रताप सिंह दोस्रो, वसन्त लामा तेस्रो र रविन्द्रबहादुर धानुक चौथो नम्बरमा थिए ।

त्यसपछि पोखरेल २५ मंसिर २०७७ मा एआईजीमा बढुवा भए । एआईजी बन्ने बेलामा पनि पोखरेलले ब्याजीहरू सबैलाई उछिने । त्यसपछि सहकुल थापा २०७८ साउन १४ गते एआईजी बनेका थिए भने पन्त, सिंह र धानुक सरकारको निर्णयसँगै २०७८ चैत १६ गते एआईजी बनेका छन् । झण्डै १६ महिनापछि एजाईजीमा बढुवा भएकालाई आईजीपीको आकांक्षी भन्न मिल्ला तर दाबेदार भन्न मिल्ने अवस्था कुनै हालतमा देखिँदैन ।

सिनियारिटी मिचे के हुन्छ ?
स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा प्रहरी प्रमुख परिवर्तन हुन लागेको छ । सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी संचालन गर्न चेन अफ कमान्डको विशिष्ट महत्व हुन्छ । चेन अफ कमान्ड कायम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रणाली ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा बढुवा, अवसर र जिम्मेवारी दिइनु हो । यो स्थापित मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सुरक्षा अधिकारीहरूको पजनी गरियो भने राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापन खलबलिने सम्भावना रहन्छ । निर्वाचनको मुखमा आएर सरकारले यो गल्ती गर्दैन भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

यदि गल्ती गरे सत्तारुढ दलले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले नवराज सिलवाल काण्ड व्यहोरिसकेको छ । विपक्षीले चुनावी मुद्दा मात्र बनाएन सिलवाललाई ललितपुरबाट सांसदमा निर्वाचित हुन बल पुग्यो । प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्ड बिथोलियो र अदालतसमेत गिजोलिन पुग्यो । यो काण्डले कांग्रेसलाई धेरै ड्यामेज गरेको थियो ।

यदि पोखरेललाई आईजीपी बनाइएन भने उनी न्यायका लागि अदालत जाने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर फालेपछि त्यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रिया र अदालतको आदेश एक साता अगाडिको घटनाक्रम मात्र थियो । यो घटनाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लज्जित मात्र तुल्याएन, विवादमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत मुछिए ।

अहिले बन्ने आईजीपीको कार्यकाल ११ महिनाको रहनेछ । यो ११ महिनाभित्र संघीय निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व देउवा सरकारको काँधमा छ । यो परिवेशमा प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्दा विगत र वर्तमानबाट पाठ सिकेर सरकारले कदम चाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ।