तत्कालीन के.पि. ओलीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिभा (संसद) विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७ फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेश वमोजिम हालको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त निर्णयको हालका प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र माधन नेपाल लगायतका नेताले स्वागत र ठुलो प्रशंसा समेत गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश वमोजिम गठित सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त, अदालतको आदेशको सम्मान, विधिको शासन, लोकतन्त्र र न्यायको संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुनु पर्ने हो तर शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले आइजिपि बढुवामा अदालतको नजिरको वर्खिलाप मात्र गरेन विधिको शासन, लोकतन्त्र र न्यायको उपहास गरेको छ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दामुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३० ले बढुवाका आधारहरु उल्लेख गरेको छ ।
उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार जेष्ठता वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा गर्नुपर्नेमा हाल भएका एआइजिहरु मध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ र कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा समेत कम अंक प्राप्त गर्ने एआइजी धिरज प्रताप सिंहलाई आइजिपिमा बढुवा गर्यो ।
जेष्ठताको आधारमा विश्लेषण गर्दा विश्वराज पोखरेल २०७७ मंसिर २४ गते, सहकुल थापा २०७८ असार २१ गते, धिरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक २०७८ चैत्र १७ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए । १७ महिना सिनियर विश्वराज पोखरेललाई आइजिपि नबनाई कनिष्ठ धिरज प्रताप सिंहलाई आइजिपिमा बढुवा गरियो । यसैबाट जेष्ठता मिचिएको प्रष्टै देखियो । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा एउटै मितिमा एआइजि भएका व्यक्तिहरु आइजिपि बढुवाका प्रतिष्पर्धी हुने गरेका थिए । तर पछिल्लो मितिमा एआइजि बढुवा हुने व्यक्तिहरु आइजिपिको प्रतिष्पर्धी मात्र भएनन । आइजिपि नै भए । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिले यस्तो भएको थिएन ।
नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन, नियमावली, बढुवा सम्बन्धी अन्य सुरक्षा निकायको कानून र अभ्यास, विश्व अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा आइजिपि बढुवामा जेष्ठता र वरिष्ठतालाई आधार लिनु पर्ने थियो ।
निर्वाचनको मुखमा सरकारको एकपछि अर्को नियुक्ति र निर्णय विवादमा तानिएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्वन गरेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ३ एआइजी बढुवा सम्बन्धी विवाद अदालतमा छ । सरकारले आइजिपि वनाएका धिरज प्रताप सिंहको एआइजी बढुवाको मुद्धा हालसम्म विचाराधिन छ । एआइजि पदले नै वैधानिकता नपाएको अवस्थामा निज आइजिपि बढुवाको उम्मेदवार हुन्छन, हुदैनन ? गम्भिर कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रहरी प्रमुखको मात्र होइन, नेपाल पर्यटन वोर्ड र नेपाल उड्ययन प्राधिकरणमा भएको पुरानो महानिर्देशक वर्खास्ती गरी नयाँ नियुक्तिमा समेत अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएर सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयमा लगाम लगाइदिएको छ ।
संबिधान र कानून वमोजिम गरिएका निर्णयहरु विवादमा पर्दैनन भन्ने सशस्त्र प्रहरीमा जेष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा गरिएका आइजिपीहरुको बढुवाबाट देखिन्छ ।
जेष्ठता, वरिष्ठता मिचिएको, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमाण्ड अनुभव समेतमा धिरज प्रताप सिंहभन्दा म अगाडी रहेको भन्ने दावी गर्दै विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । पोखरेलको रिट निवेदनमा बढुवाका सबै आधारहरुमा धिरज प्रताप सिंह भन्दा आफु अगाडी रहेको दावी गरेका छन् । यातना दिई हत्या गरेको मुद्धामा धिरज प्रताप सिंहलाई निलम्वन गरी विभागिय सजाय भएको समेत रिटमा खुलाईएको छ ।
यसभन्दा अगाडी आइजिपिसँग सम्बन्धीत २ वटा मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट लामो व्याख्या भइसकेको छ ।
नवराज सिलवालको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ -“जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी संगठनको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनको Chain of Command भत्कन्छ, प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुन्छ । जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) ले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढने सम्भावना रहन्छ ।
जेष्ठता र वरिष्ठतालाई स्थान दिनु प्रहरी संगठनको Chain of Command कायम राख्न र अनुशासनमा प्रहरी संगठनलाई राख्न आवश्यक हुने हुँदा सुरक्षा निकायको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) को आधारमा गरिनु पर्दछ । प्रचलित कानून, अन्य मुलुकको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको आधारमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति जेष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा गरिनु पर्दछ । जेष्ठता प्रहरी संगठनको ठुलो पुँजी हो । Chain of Command कायम गर्न, जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता वहन गराउन र अनुशासन कायम राख्ने मुख्य आधार नै जेष्ठता हो ।
त्यसैगरी तत्कालीन आइजिपि अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ- “राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन (Law and Order) को स्थिति विग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । सरकारद्वारा गरिने कार्य कानून बमोजिम भए गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानून तथा उपयुक्त मापदण्डको सिमा भित्र रहेको हुनु पर्छ भन्ने व्याख्या गरेको देखिँदा समेत कानूनले निर्धारण गरेको विद्यि र प्रक्रिया विपरीत प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सकिदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । “
त्यसैगरी प्र.ना.म.नि. दिनकर शम्सेर ज.व.रा. मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले –“वरिष्ठलाई कनिष्ट एवम् कनिष्टलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ । मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । “
तत्कालीन प्रनामनि यादव अधिकारीको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ- “बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । “
अत: अदालत कतैबाट प्रभावित भएन भने विश्वराज पोखरेलले मुद्धा जित्ने अवस्था छ । प्रचलित कानूनको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा सरकारले आफुखुशी मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगले आईजिपिमा बढुवा गर्न मिल्ने अवस्था छैन । गैरकानूनी रुपमा भएको नियुक्तिमा अदालतले डण्डा लगाउने निश्चित छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मुखमा क्षणिक लाभ र सानो स्वार्थ समूहको दवावमा परेर आइजिपि बढुवा गरेको स्पष्ट जगजाहेर नै छ । कानूनले तोकेको आधार र मापदण्डमा कमजोर रहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदमा नियुक्ति गरेर विधिको शासन, देशको शान्ति सुरक्षा र सुशासनमा समेत खलल पुग्ने काम वर्तमान सरकाबाट भएको स्पष्ट छ । त्यसबाट राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति हुने निश्चित छ ।
सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधिश भन्नुहुन्छ – “जेष्ठता, व्यवसायिक छवि, विवादरहित ट्रयाक रेकर्ड रहेको, विगतमा कुनैपनि विभागिय कारवाही नभएको, मानव अधिकार उल्लंघनमा कारवाही सिफारिश नभएको, आचरण र व्यवहार राम्रो भएको, आर्थिक अनियमिततामा नमुछिएको उत्कृष्ठ र अव्वल विश्वराज पोखरेललाई आइजिपि बनाउनु पर्ने थियो । तर सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्यो । सरकारको यस्तो निर्णय अदालतले बदर गर्नुपर्दछ ।“
अच्युतकृष्ण खरेल र नवराज सिलवालको मुद्धामा -प्रहरी बढुवामा सरकारको तजविजी अधिकारमा स्वेच्छाचारिता देखिनु हुदैन, कानूनले निर्धारण गरेको योग्यता अनुसार बढुवा गरिनु पर्दछ भन्ने विधिशास्त्रिय मान्यता अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएको छ ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतले एआईजी पोखरेलको कस्तो आदेश दिन्छ ? सवै न्यायप्रेमी जनताको ध्यान त्यसतर्फ गएको छ ।
प्रतिक्रिया