काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ । आईजीपी नियुक्ति सम्बन्धमा एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि आज पाँच जना अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । बहस सकिएपछि आजै आदेश आउने अनुमान गरिएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ पहिलो दिन नभ्याइएपछि बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

आज इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सानुराजा पोखरेल, ललित बस्नेत, माधव बस्नेत, सुनील पोखरेल र रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र रमेश बडालले सर्वोच्चकै यसअघिको नजिरसमेत सम्झाउँदै नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । पोखरेलले सरकारले ज्येष्ठता मिचेर नियुक्त गरेको आईजीपीले फुली लगाइसकेपछि बदर गर्न नमिल्ने भन्ने हो भने पीडितले न्याय नपाउँने जिकिर गरे । उनले कि त आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतमा नरहेको भन्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

पोखरेलले भने, ‘यस्तो भयो भने त सरकारले राति १२ बजे क्याबिनेट राखेर जुनियरलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने र बिहान १० बजेअघि नै फुली लगाइदिने हुन्छ । पीडित ११ बजे अदालत जान्छ । कि त यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन भन्नुपर्‍यो । होइन भने अन्तरिम आदेश हुनुपर्छ । ‘

अर्का अधिवक्ता रमेश बडालले अन्तरिम आदेशपछि पनि प्रहरी नेतृत्वविहीन नहुने र वरिष्ठताका आधारमा विश्वराज स्वतः निमित्त आईजीपी बन्ने जिकिर गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालको मुद्दामै आइजिपी नियुक्तिबारे प्रष्ट भनिसकेकाले विश्वराज पोखरेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

एआईजी पोखरेलले समेत बहस गरेका थिए । बहसको क्रममा उनले आईजीपी नियुक्ति विषय आफ्नो मृत्युसँग जोडेका थिए ।डेढ वर्ष जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै सिनियरलाई छोडेर जुनियरलाई आईजीपी नियुक्त गर्नु आफ्नो लागि मृत्युभन्दा दुःखद् भएको बताएका थिए । बुधबार पहिलो बहसमा पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै, आईजीपी नियुक्त भएका धिरजप्रताप सिंहले पनि आफ्नो तर्फबाट बहसका लागि वकिलहरू राखेका थिए । उनको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।

गत आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो वरियतामा रहेका धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूभन्दा जुनियरलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै पहिलो वरियतामा रहेका पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।