काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का विषयमा गरेको फैसला अपेक्षाकृत नभएको निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले बताएका छन् । निवेदकले माग नगरेको विषय समावेश गरेर सबै एक भएर जानु भन्ने अड्कल मनसायमा फैसला आएको उनले बताए ।

सर्वोच्चको फैसला समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि एनआरएनएलाई दलदलमा फसाउनेतर्फ उन्मुख रहेको डा. शर्माको भनाइ छ । ‘झगडाका पात्रलाई जिम्मेवारी दिएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन’ उनले भने, सबै एनआरएनएलाई एक भएर जानु भन्ने सन्देश भए पनि पहिला समस्याको दलदलबाट बाहिर निस्कनु पर्ला ।’

मुद्दा पुनरावलोकनमा जानुहुन्छ ? भन्ने ग्लोब नेपालको जिज्ञासामा डा. शर्माले भने, ‘पहिलो कुरो त आदेशको पूर्णपाठ आउनुप-यो, त्यसपछि हामी व्यवहारिक पक्षको अध्ययन गर्छौ र नयाँ म्यान्डेड लिएर आएकाहरुको एप्रोच हेर्छौ । त्यसपछि मात्र हामी पुनरावलोकनमा जाने नजाने निर्णयमा पुग्छौं ।’

कस्तो निर्णय आएको भए ठीक हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासामा डा. शर्माले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने भन्ने प्रश्न नै होइन, तर निवेदकको मागअनुसारको फैसला भइदिएको भए राम्रो हुने थियो । कमिटीमा बस्ने व्यक्तिको नाम तोक्ने काम भएको छ, यो अर्को हास्यस्पद निर्णय हो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विवाद मिलाउने निर्णय दिइएको भए राम्रो हुने थियो ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट वर्तमान कमिटी असन्तुष्ट रहे पनि समग्र एनआरएनए खुशी देखिएको छ । पदलाई प्रतिष्ठा ठान्ने र प्रतिष्ठाका लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति एनआरएनएमा मौलाएपछि यसको शाख गिरेको एनआरएनए संस्थापक राम थापाले बताए । उनले भने, ‘सामाजिक संस्थामा राजनीति गर्न थाल्यो भने हुने यही हविगत हो । सर्वोच्च अदालतले सबैलाई एक ठाउँमा आउने अवसर दिएको छ, यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले सबै एनआरएनएलाई एक ठाउँमा ल्याउने अवसर दिए पनि समस्या समाधानका लागि धेरै जटिलता रहेको एनआरएनए संस्थापक सचिव तथा अभियान्ता चिरञ्जिीवी ढकालले बताए । पूर्व अध्यक्षहरु नै एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन भने ५६ देशमा गठन भएको एनसीसीको अवस्था के हुने ? नयाँ नेतृत्वलाई संस्था सुम्पिन समय अपुग हुनेलगायतका समस्याले एनआरएनएनलाई झन् जटिलतातिर लैजाने हो कि भन्ने आशंका अभियान्ता ढकालको छ ।

तीनवटा मध्ये शेष घलेले संरक्षण गरेको विनोद कुँवर अध्यक्ष रहेको एनआरएनए सबैभन्दा कमजोर संगठन हो । अहिले तिनै शेष घलेको कोर्टमा बल पुगेको छ । शेषले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यसैले नै एनआरएनएको भविष्य निर्धारण गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालत पुगेको एनआरएनए विवाद के हो ?
२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।

विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ । त्यसैले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।