नुवाकोट । नुवाकोटमा गएको भदौ १५ देखि सञ्चालनमा आएको केन्द्रीय कारागारमा कैदीबन्दी स्थानान्तरण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन थालिएको छ ।

कारागारमा अहिले सात सय ५८ जना कैदीबन्दी राखिएको शाखा अधिकृत इन्द्रबहादुर खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटका एक सय ४८ जना कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अहिले नुवाकोटसहित आसपासका जिल्लाबाट कैदीबन्दी ल्याउने क्रम चलिरहेको छ ।

कारागारमा पूर्ण क्षमतामा कैदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको अधिकृत खतिवडाले बताए ।

नुवाकोटको कारागारमा केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल), नक्खु कारागार ललितपुर, डिल्लीबजार कारागारका क्षमताभन्दा धेरै हुन आउनेमध्येका कैदीबन्दी स्थानान्तरण भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका कारागारसहित आसपासका जिल्ला रसुवा, धादिङ, गोरखाका क्षमताभन्दा बढी हुन आउने सङ्ख्याका कैदीबन्दी ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ ।

केन्द्रीय कारागारलाई आधुनिक एवम् औद्योगिक कारागारका रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक संरचना क्रमशः निर्माण गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना छ । तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।

महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘देशभर १३ हजार कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा अहिले २८ हजार जनाभन्दा बढी रहेकाले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

काठमाण्डौमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई २०७० साल चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदुर नगरपालिका–६ मा रहेको खम्पा क्याम्पमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । त्यही निर्णयअनुरूप निर्माण गरेको यो कारागारको गुरुयोजनाअनुरूप पाँच चरणमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो चरणमा पहिलो युनिटका लागि चाहिने १० वटा ब्लकमा एक हजार तीन सय ७० जना कैदीबन्दी राख्न भौतिक संरचनाको निर्माण, प्रशासनिक भवन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा युनिट बस्ने संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

केन्द्रीय कारागार निर्माणको गुरुयोजनाअनुरूप तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभाग जुटेको छ । तर यसका लागि यसअघि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुँदा त्यसका लागि पहल भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै ओद्याैगिक कारागारका रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूपका अन्य संरचना बनाउन बाँकी छ ।

कारागारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारमार्फत सञ्चालन गरिने छ भने सीप प्रवर्द्धनसहितका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सहभागिता जुटाउन थालिएको छ ।

यस्तै ढल प्रशोधन र बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन र व्यवस्थापनसहितका कार्यमा स्थानीय सरकारको साझेदारी खोजिएको छ ।