अफगानिस्तानमा तालिवानीहरूको कब्जापछि त्यहाँका हजारौँ नागरिक देश छाडेर छिमेकी मुलुकसँगै अन्य मुलुकहरूमा पनि धमाधम प्रवेश गर्न थालेका छन् । दैनिक रूपमा अफगानिस्तान विमानस्थलबाट दुई हजारको हाराहारीमा त्यहाँका नागरिक सुरक्षाका लागि अन्य मुलुकहरूमा शरणार्थीका रूपमा प्रवेश गरिरहेका छन् ।

सीमाना जोडिएका पाकिस्तान, इरान र भारतलगायतका मुलुकहरूमा अफगानी शरणार्थीहरूको प्रवेश भइरहेको अवस्थामा यसै साता नेपालमा पनि हवाइमार्ग हुँदै कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरेर तीन जना अफगानी नागरिक त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लेका छन् । भारत छिरेका अफगानी नागरिक खुला सीमानाका कारण नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । यदि ठूलो संख्यामा अफगानी नागरिक भारत हुँदै नेपाल पस्न सफल भए भने त्यसले नेपालमा पनि सुरक्षा चुनौती बढाउनसक्ने जानकारहरू बताउँदै आएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा अफगानिस्तानको राजनीतिलाई नजिकैबाट नियालिरहेका तथा कम्तिमा ६ वर्ष अफगानिस्तानमा रहेर शासकीय मामिला सल्लाहकारको रूपमा काम गरिसकेका विकास विज्ञ तथा दाङ जिल्लाकै स्थानीयबासी नहकुल के.सी.सँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

 भर्खरै अफगानिस्तानमा तालिवानीहरूले राज्यसत्ता कब्जामा लिएका छन् । तपाईं विगतमा कम्तिमा ६ वर्ष त्यहाँ रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा तालिवानीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमिको विषयमा केही बताइदिनुस् न ?

– मलाई लाग्छ, कम्तिमा दुई दशकसम्मको निरन्तर सशस्त्र आन्दोलन पछि तालिवानहरूले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्न सफल भए । अतिवादी धार्मिक कट्टर विद्यार्थी संगठनबाट आफ्नो प्रभूत्व देखाउन सुरु गरेका तालिवान समूह धार्मिक विद्यार्थीहरूको कट्टर कञ्जर्भेटिभ मुस्लिम समूहले सन् २००१ मै अफगानिस्तानमा एक वर्ष सत्ता कब्जा गरी चलाएको स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसपछि सत्ताबाट बाहिरिए पनि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको सो समूह त्यतिबेला चर्चित हुन पुग्यो, जुन बेला अर्थात् सन् २०११ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको टुविन–टावरमा आक्रमण गर्न सफल पनि भयो ।

त्यसबेला दक्षिण एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) मा सम्बद्ध सबै मुलुकहरूले तालिवानहरूको विरोध मात्रै गरेनन्, उनीहरूलाई परास्त गर्नका लागि ठूलो मात्रामा सैन्य सहयोग पनि गरे । त्यसपछि तालिवान समूह विशेष रूपमै चर्चामा आउन सुरु भयो । पटक–पटक उनीहरूले आतंकवादी नेता ओसामा विन लादेनलाई पनि शरण एवं संरक्षण दिएर राखे पनि अन्ततः अमेरिकी आक्रमणमा ओसामा विन लादेन पाकिस्तानमा मारिए । उनी मारिए पनि तालिवानीहरूको आन्दोलन रोकिएन । निरन्तरको आन्दोलनपछि हालै उनीहरूले क्रमशः गाउँ, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय राज्यसत्ता पनि कब्जा गरे । उनीहरूको राजनीतिक उद्देश्य के हो भने सरिया कानुन अनिवार्य रूपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनु ।

यिनीहरू आफ्नो कट्टर धर्मको आवरणभन्दा बाहिरका नागरिकलाई स्वीकार्दैनन् । मानव अधिकारका सवालमा अत्यन्तै कठोर पनि देखिन्छन् । आइतवार मात्रैको समाचारमा मैले अफगानिस्तानकी एक जना महिला सांसद् देश छाड्न वाध्य भइन्, कारण उनी हिन्दू शिख धर्म मान्ने नागरिक थिइन् । अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा उनीहरू स्वतन्त्र प्रेसका सवालमा पनि उदार छैनन् । त्यसै कारण गत आइतवारै अफगानिस्तानमा चर्चित बिबिसी संवाद्दाता विलाल सर्वारीले पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै देश छाडिसकेका छन् । यी त ताजा घटना मात्रै हुन् । हेर्दै जाऔँ, अझै हजारौँ अफगानीहरूले देश छाड्न बाध्य हुनेछन् ।

 देश छाड्ने क्रम बढिरहँदा कम्तिमा कति जना अफगानीहरूले आफ्नो मुलुक छाड्न बाध्य बन्लान् जस्तो लाग्छ, तपार्इँलाई ?

-अहिल्यै संख्यामा बताउन सहज नहोला । तर मलाई लाग्छ, अफगानिस्तानबाट हजारौँ नागरिकले देश छाड्न बाध्य हुनेछन् । धार्मिक आस्थाका आधारमा हिन्दू, बुद्धिष्ठ, क्रिश्चियन तथा उदार मुश्लिमहरू जुन धार्मिक रूपले कट्टर छैनन् र मानव अधिकारका सवालमा सुसूचित र उदार छन् उनीहरूले पनि मुलुक छाड्ने क्रम देखिएको छ । एकिन तथ्याङ्क सूचनाको अभावका कारण अझै पाउन सकिएको छैन ।

तालिवानीहरूले कब्जा जमाउनु अघि अनलाइन सम्पर्कमा आउने त्यहाँका साथीहरू पनि अहिले अनलाइन सम्पर्कबाट बाहिर हुनुहुन्छ, यो कारण पनि स्वतन्त्र प्रेसका सवालमा तालिवानीहरू उदार छैनन् भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । केही समय अघि सूचना प्रविधिको पहुँचमा उदार बनेजस्तो देखिए पनि लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षणका सन्दर्भमा तालिवानीहरू अझै पनि सुध्रिएको जस्तो पाइँदैन । त्यस अर्थमा पनि धेरै नागरिक धमाधम देश छाडिरहेको अवस्था छ । यो क्रम कहिलेसम्म जारी रहने भन्ने विषय तालिवानीहरूको शासन सत्ताको उदारतामा निर्भर रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

 तालिवानीहरूले अफगानिस्तानको शासनसत्ता कब्जा जमाउनासाथ दैनिक हजारौँको संख्यामा नागरिक सीमा जोडिएका मुलुकलगायत तेस्रो मुलुकहरूमा प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ । धेरै अफगानीहरू सीमा नाका हुँंदै भारतमा पनि शरण लिन प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा त्यहाँबाट नेपाल छिर्ने सम्भावना र त्यसले नेपाललाई कस्तो सुरक्षा चुनौती थप्नसक्छ जस्तो लाग्छ ?

– नेपाललाई यसले भविष्यमा प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न । अफगानिस्तानबाट आएका शरणार्थीहरूलाई भारत, पाकिस्तान, इरानलगायतका मुलुकहरूले शरणार्थीका रूपमा आश्रय दिइरहेका छन् । शरणार्थीका रूपमा भारत छिरेका अफगानीहरू खुला सीमाका कारण नेपाल पनि सहजै प्रवेश गर्नसक्छन् ।

मानवीय नाताले केहीलाई शरण दिनु स्वाभाविक पनि हो । तर यदि धेरै अफगानीहरू नेपाल प्रवेश गरे भने नेपालले उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा थाम्न सक्दैन । अनि सुरक्षा चुनौतीहरू पनि प्रशस्तै देखिन सक्नेछन् । किनभने नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सन् २००५ मा उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज तालिवानीहरूले नै अपहरण गरेर अफगानिस्तानको कान्दाहर विमानस्थलमा पु¥याएको घटना अझै ताजै छ । यो संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले यसमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

केही दिन अघि मात्र ३ जना अफगानी नागरिक कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरी हवाइ मार्ग हुँदै त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लेका छन् । उनीहरूका विषयमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर खुला सीमाका कारण भारतबाट पैदल मार्गबाट पनि अफगानीहरू शरणार्थीका रूपमा नेपाल पस्ने सम्भावनालाई सरकारले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । यसका लागि सीमा नाकामा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाएर अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण र निगरानी पनि बढाउन सकिन्छ ।

आवश्यक परेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनालाई पनि सीमा नाकामा परिचालन गरेर यो चुनौती आउन नदिन सचेत बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यो किन भनिरहेको छु भने भुटानबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेका करिब एक लाख भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनमा नेपाललाई कति सकस भएको थियो भन्ने त हामीले भोगिसकेका छौँ नि ! यो अवस्थामा सरकार बेलैमा सचेत र क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव पनि हो । अझ भन्नुपर्दा यो भारत र पाकिस्तानको पनि निकै चासोको संवेदनशील विषय हो ।

 अफगानिस्तानको शासन सत्ताको सुरक्षाका लागि अमेरिकाले यति धेरै मात्रामा पैसा र हतियार सहयोग गरिरहँदा पनि अफगानीहरू आफ्नो सत्ता जोगाउन सफल हुन नसक्नु र आत्मसमर्पणको शैलीमा प्रस्तुत हुनुको पछाडि के कारण हुनसक्छ ?

– सबैभन्दा पहिलो कुरा त अफगानिस्तानमा अमेरिकाले पैसा र हतियार प्रशस्त सहयोग गरे पनि त्यहाँको नेतृत्वको कुशलतामा विकास हुन सकेन । स्वार्थी नेतृत्वका कारण प्रहरी र सेनाको आत्मबल पनि मजबुत हुन सकेन । प्रान्त कब्जामै रहेका तालिवानीहरू क्रमशः अफगानिस्तानको राजधानी कब्जा गर्दै छन् भन्ने सुइँको पाएर जब त्यहाँका राष्ट्रपति नै भागिदिन्छन् भने सेना र प्रहरीले कसका लागि लड्ने ?

यो अवस्थामा सेना प्रहरीले जतिसुकै अत्याधुनिक हातहतियार भए पनि तालिवानी लडाकुलाई परास्त गर्नुको औचित्य देखेनन् । सेना प्रहरीको उच्च मनोबल कायम राख्न सरकारले पनि सकेन अनि आत्मसमर्पणकै अवस्था सायद आयो होला । अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले आर्थिक तथा सैन्य सहयोग त गरे तर अफगानीहरूलाई राष्ट्रियताका सवालमा बलियो बन्ने गरी सुशिक्षित गर्न भने सकेनन्, यसमा भौगालिक र सांस्कृतिक पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने थियो, जुन कुरामा कतै चुकेको देखिन्छ ।

सुशासनको कायम र भ्रष्टाचार निन्त्रण हुनसकेन भने यस्तो अवस्था हुन गएको देखिन्छ । यही कारण नै अमेरिकी सेना फर्केको केही सातामै अफगानिस्तानको राजधानीमै तालिवानहरूले कब्जा जमाए । यसका पछाडि जियो पोलिटिक्सले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेलेको देखिन्छ । चीन र तालिवानी नेताबीच अघोषित रूपमा कुनै स्थानमा समझदारी भएको केही दिनमै तालिवानहरूले सदरमुकाम कब्जा जमाउन सफल भए । तर अहिले अमेरिका तथा बेलायतको चिन्ता के छ भने अफगानिस्तान निरन्तर रूपमा अपराधको क्रिडास्थल नबनोस् । यसमा चीन, रुशले विशेष चासो एवं भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यद्यपि, यसमा चीन र रुशको फरक–फरक स्वार्थ छ ।

मलाई लाग्छ, यसको कारण द्वेध नागरिकता पनि हो । अफगानिस्तानका अधिकांश धनाढ्य र बुद्धिजीवीहरूको अन्य मुलुकहरूको पनि डोयल सिटिजनसिप छ । त्यसकारण पनि अन्तिम समयसम्म अफगानिस्तानलाई माया गरिरहन चाहँदैनन् । जब आफ्नो मुलुकप्रति अगाढ माया नै हुँदैन र अन्य मुलुकमा गएर फेरि त्यहाँ पनि नागरिककै भूमिकामा बाँकी जीवन निर्वाह सहज रूपमा गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ राष्ट्रियता पनि कमजोर हुँदोरहेछ । यसले त सबैभन्दा बढी समस्या अल्पसंख्यक र जनजातिहरूलाई पारेको छ ।

महिला र बालबालिकाहरूलाई पारेको छ । किनकि तालिवानहरू महिलालाई माथि उकास्न पटक्कै उदार छैनन् । मानव अधिकारका सवालमा पनि गम्भीर छैनन् । त्यसैले डोयल सिटिजनसिप दिनु नै घातक हो भन्ने कुरा त्यहाँका राष्ट्रपतिको वहिर्गमनले नै स्पष्ट पारेको छ । डोयल सिटिजनसिप पाएका नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि जतिबेला असहज अवस्था आयो त्यतिबेलै देश छाडिदिन सक्छन् । जुन राष्ट्रियताका सवालमा अत्यन्तै घातक पक्ष पनि हो ।