काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारसँग यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूले आफूहरूको पेसागत स्थायित्वको पनि माग गरेका छन्। यसअघि नेपाल शिक्षक महासङ्घको रोहोवरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग दुई पटक सम्झौता गरिएको भन्दै उनीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउँदा आफूहरूसँग गरिएको सहमतिलाई उल्लेख गर्न माग गरेका हुन्। आफूहरूका…