ढाका । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले यस वर्षको जून ५ मा गरिएको आरक्षणसम्बन्धी फैसलालाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेको छ । एक महिना पहिले तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिने गरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई उल्टाउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो । विवादास्पद निजामती सेवा भर्ती नियमहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्न गरिएको सार्वजनिक मागलाई बेवास्ता गरेको विपक्षीहरूको…