काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७५ लाई सङ्घीय संसद्बाट जस्ताकोतस्तै पारित गर्न नहुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले माग गरेको छ । विद्येयकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भनिएको तर सबुत प्रमाणको रूपमा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने समुदायका अगुवाहरूको माग छ । सरकारले संसद्को…