कर्णाली । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री…