जनकपुरधाम । उपभोक्ता अधिकारकर्मी देवकुमार महतोले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा आइसकेपछि मासु बजार व्यवस्थापनको काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर वर्षैदेखि उपेक्षामा परेको मासु बजार स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराखेपछि उनी अहिले निराश छन् । “२५ वर्षअघि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । संविधानले सो ऐनअनुसारको…
सूचना विभाग दर्ता नं. : २८६६-२०७८/७९
