October 24, 2021 कार्तिक ०७ , २०७८

निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाद काम गर्न दिइएको इतिहास हामीसँग छैन

निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाद काम गर्न दिइएको इतिहास हामीसँग छैन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भर्खर विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । उक्त विधान अधिवेशनको उद्देश्य र त्यसले तय गरेको रणनीतिबारे एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश–

० तपाईंहरुको विधान अधिवेशन सम्पन्न भयो, हिजो र आजको व्यवस्थामा मूल भिन्नता के छ ?
– संगठनात्मक संरचनाको हिसाबले त्यत्ति ठूलो अन्तर छैन । पदाधिकारीको संख्या वा अन्य कतिपय व्यवस्थाहरु नवौं महाधिवेशनकै निरन्तरताकै रुपमा छन् । कुनै पद वा संख्या केही बढी हुनु त्यो तात्विक रुपमा ठूलो कुरा रहेन ।

हामीले तीन चारवटा नयाँ कुराको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले नीति र नेतृत्वको विषयलाई अलग गरेर नीतिमा मात्रै छलफल गरौं भनेर नयाँ अभ्यास गरेका छौं । हाम्रो अनुभवमा यो अभ्यास निक्कै उपयोगी, सान्दर्भिक र ठीक रह्यो । अन्यथा विचारको हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढंगले, विचारलाई व्यक्तिसँग जोडेर अलिकति बायस हुन्थ्यो । दोस्रो यो महाधिवेशनमार्फत् हामीले निकालेको निष्कर्ष के हो भने– सतहमा हेर्दा हामीले लगातार तीनवटा क्षति व्यर्होयौं । हामी एकीकृत थियौं, फागुन २३ पछि हामी अलग–अलग भयौं । नेकपा माओवादी केन्द्र अलग्गियो । दोस्रो कुरा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । तेस्रो माधव नेपाललगायतका केही नेताहरु पार्टीबाट निस्कनु भयो ।

एउटा सतही विश्लेषणको आधारमा हेर्दा नेकपा एमाले कमजोर, निक्कै क्षय व्यहोर्नु परेको, प्रतिरक्षात्मक भयो भने मान्छेहरुको अनुमान थियो, त्यसलाई यो विधान अधिवेशनले चि¥र्यो ।

तेस्रो र सर्वोधिक महत्वपूर्ण कुरा, चौथो महाधिवेशनबाट म लगातार सहभागी छु, विचार र भावनामा एकरुपता भएको महाधिवेशन विगतमा हुने गरेको थिएन । कहिँ न काहिँ त्यसले सानो खाल्टो छोडेर जान्थ्यो । अबको महाधिवेशनमा हामी विचार, भावनालगायत सबै कुरामा हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं । सम्पन्न विधान महाधिवेशनको यी कुरा सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन भन्ने म ठान्छु ।

० नीति र विचारको विश्लेषण भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
– हो । नाम चाहिँ हामीले यसलाई विधान महाधिवेशन भन्यौं, तर हामीले तीनवटा दस्ताबजेमा छलफल ग¥यौं । खास यो नीति महाधिवेशन जस्तो हो । नवौं महाधिवेशनबाट अहिलेसम्म सात वर्ष भयो । एकीकरणका कारणले हामी अलि पर धकेलियौं । राजनीतिक दस्तावेजमार्फत हामीले यसबीचको कामको समीक्षा ग¥यौं । आज हामी कहाँ छौं, वर्तमान परिस्थितिको मूल्यांकन ग¥यौं र भावी हाम्रा कोर्ष के हो, त्यसमा हाम्रा सिद्धान्त के हुन्छन् ? हाम्रो कार्यक्रम के हुन्छ ? हामी कार्यदिशा के हुन्छ र हाम्रो कार्यभार के हुन्छ ? यी आगामी पाँच वर्षका लागि हामीले हाम्रा नीतिहरु तर्जुमा ग-यौं ।

दोस्रो ती कार्यदिशा र कार्यभारलाई हामीलाई कस्तो खालको पार्टी चाहिन्छ ? पार्टी निर्माणको सैद्धान्तिक प्रश्नका बारेमा हामीले संगठनात्मक प्रस्तावमा छलफल ग¥यौं भने त्यो पार्टीको स्टक्चर कस्तो हुन्छ ? त्यसको नेतृत्व कस्तो हुन्छ ? त्यसमा कति पदाधिकारी रहन्छन ? तलबाट कमिटी कस्ता हुन्छन् ? पार्टी सदस्यता कसलाई दिइन्छ, उम्मेदवार को बन्न पाउने, को नपाउनेलगायतका यावत प्रश्नहरुको हामीले विधान महाधिवेशनमार्फत् टुंगो लगायौं । यसअर्थमा भन्दा विधान अधिवेशन भनिए पनि यो नीति अधिवेशन हो ।

० नेकपा एमालेमा एक नेतृत्व मात्रै छ नि ? हिजो माधव, झलनाथ र बामदेव हुनुहुन्थ्यो ?
– त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । किनभने पार्टीमा नेतृत्व सुदृढ हुनु र त्यो नेतृत्वको वरिपरी सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति गोलबन्द हुनु यो लोकतन्त्रको एउटा विशेषता हो । यसको अर्थ पार्टीभित्र भिन्न विचार आउनु हुँदैन भिन्न विचारहरुलाई निषेध गरिनुपर्छ । यो नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु हुँदैन, प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन ।

महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुन्छ, त्यो नेतृत्वसँग सपना हुन्छ । अर्को कार्यकालसम्म म मेरो पार्टीलाई यहाँसम्म पु¥याउँछु भन्ने लक्ष्य तोकेर उसले काम गरिरहेको हुन्छ होला । पाँच वर्षसम्म उसलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ । सरकारको हकमा पनि त्यही हो, हुन त हामीसँग संसदीय प्रणाली छ । सिद्धान्तः संसदीय प्रणालीमा बीचमै संसदभित्रको अंक गणित परिवर्तन भयो भने सरकार फेरिन सक्छ । तर सामान्यतः जनताले दिएको म्यान्डेड पाँच वर्षका लागि हो । यो हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ । त्यो म्यान्डेडअनुसार जो प्रधानमन्त्री आउँछ, त्यसले ढुक्कसँग काम गर्न पाओस् । त्यसले ठीक ढंगले काम ग¥यो कि गरेन भन्ने कुराको मूल्यांकन अर्को निर्वाचनले गरोस् ।

पार्टीभित्रको नेतृत्वको हकमा हो भने पार्टीको महाधिवेशनले गरोस् । राज्यको कार्यकारी हो भने उसको मूल्यांकन सार्वमौम जनताले गरुन् । नेतृत्व विकास हुनुपर्ने विधि यही हो ।

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हामीकहाँ यस्तो कहिले पनि हुन पाएको छैन । कुनै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदैन । महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्छ, त्यसपछि नेताहरुको पीडा भागवण्डामा जान्छ । प्रतिस्पर्धामा जान्छन् नेताहरु, तर त्यो परिणाम स्वीकार गर्दैनन् नेताहरु । यो समस्या मैले अलिक ब्रोड सेन्समा पनि भनेको छु । नेकपा एमालेमा हिजो केपी ओलीले व्यहोर्नुभयो, मैले त्यहाँभित्रको कुनै एउटा पक्षलाई पक्षपोषण गर्न खोजेको होइन ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट पाँच वर्षका लागि चुनिएको शेरबहादुर देउवाजी हुन् । त्यो अवधिभरि उहाँले ढुक्कसँग काम गर्न पाउनुपर्ने हो । आउटसाइडरबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने सधैंभरि त्यहाँ भागवडाको विवाद हुन्छ । नेतृत्वले सबैलाई समन्वय गरेर लैजानु उसको आफ्नो दायित्व हो । तर नेतृत्वलाई हरबखत भागवण्डाको बन्दक बनाउनु हुँदैन ।

नेतृत्व निर्विवाद स्थापित हुनु, उसका विचारलाई सिंगो पार्टीले अनुमोदन गर्नु, नेतृत्वले आफ्ना सपनाहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पाउनु त्यो स्वभाविक कुरा हो । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

० बहुमतको शासन हुन्छ, अल्पमतको कदर गरिनुपर्छ भनिन्छ नि ?
– निसन्देह । तर अल्पमतको कदर दुई ढंगले गर्ने हो । नीति, सिद्धान्तमा केही कुरा छन् भने उहाँहरुको अधिकतम एकोमोडेड गर्ने हो । नीतिमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर ग्रहण गर्न सकिने विषय छन् भने त्यसमा उदारता नेतृत्वले देखाउनुपर्छ ।

नेतृत्व त्यत्ति बेला मात्र सफल हुने हो, जतिबेला उसले आफ्नो पंक्तिभित्रका सम्पूर्ण क्षमताहरुलाई उद्घाटित हुने मौका दिन्छ । र, सबैको सिनर्जी आफूमा केन्द्रित गरेर वा सबैलाई समेटेर ऊ अगाडि बढ्छ भने मात्र नेतृत्व सफल हुन्छ ।

तर हाम्रो इतिहास हेर्नुस्– बीपी कोइरालादेखि अन्य विभिन्न नेताहरुको सन्दर्भमा हेरियो भने नेतृत्वलाई निर्वाद ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ । निर्वाद भनेको निरंकुश भनेको होइन, तर वैधानिक ढंगले निर्वाचनमार्फत् म्याडेड पायो भने प्रधानमन्त्री, महाधिवेशनबाट म्याडेड पायो भने अध्यक्ष वा सभापतिलाई निर्वाद ढंगले काम गर्न दिइनुपथ्र्यो । विगतमा त्यो हुने गरेको छैन । कहि न काहिँ हाम्रो नेतृत्व कमजोर हुने गरेको छ । यस अर्थमा हाम्रो विधान अधिवेशनले सकरात्मक काम गरेको छ ।

० अध्यक्षलाई बलियो बनाएर लैजाने विधान बनाउनु भएको हो ?
– त्यसो पनि होइन, कुनै पनि पार्टी बलियो हुने भनेको मुलतः विचारले नै हो । तर, विचार आफैमा अमूर्त कुरा हो । त्यसलाई ड्राइभ गर्ने कोही न कोही त चाहियो । त्यो कोही न कोही भनेको पार्टीको नेता नै हो । त्यो विचारले बाँधिएको पार्टी, नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको पार्टी पंक्ति अथवा वैधानिकता प्राप्त नेतृत्व, त्यो नेतृत्वको वरिपरी गोलबन्ध भयो भने मात्र नेतृत्व बलियो हुन्छ ।

हामीकहाँ नेतृत्व बलियो भयो, अध्यक्ष बलियो भयो भने नकरात्मक ढंगले हेर्ने परम्परा छ । हुनसक्छ यसको लिगेसी लामो समयसम्म सामन्ती निरंकुश कालखण्डबाट आयौं । त्यसको मूल्य लोकतन्त्रले चुकाउनु प¥यो ।

नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ । बलियो हुनु र अधिनायकवादी हुनु फरक कुरा हो । म त भन्छु, अधिनायकवादीहरु बलियो हुँदैनन । किन भने उनीहरुसँग लेजिटिमेसी नै हुँदैन । उनीहरु बन्दुकको बलमा नेतृत्वमा पुगेका हुन्छन् ।

० निर्वाचनको बलमा पनि अधिनायकवादी जन्मिन्छन् भनिन्छ नि ?
– केही अपवादका घटनाहरु छन् । जति नै भनिए पनि संसारमा कुनै पनि वस्तु निर्विवाद र त्रुटिरहित छैन । समाजको एउटा तप्काले भगवान भनिनेहरुमा त कमजोरी देखिन्छ । चन्द्रमामा त दाग देखिन्छ भने सिस्टमहरुमा एरर नहुने कुरा भएन । निर्वाचनबाट आउने नेतृत्व बलियो हो, तर कहिलेकाहिँ मिसयुज हुनसक्छ । मिसयुज भयो भनेर लोकतन्त्रको सामथ्र्यलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन ।

० एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मिस युज गर्नुभयो भनिन्छ नि ?
– समाजको एउटा मनोविज्ञानलाई मिडियाको मिस इन्टरपेटेसन, कतिपय मानिसहरुको सुनियोजित प्रचार र कुप्रचारले कहिलेकाहिँ सत्यलाई पनि जर्बजस्ती ढंगले असत्य सावित गर्ने प्रयास हुँदो रहेछ । कहिलेकाहिँ हो कि भन्ने पर्दोरहेछ । यो प्रश्नमा हो कि भन्ने अनुभूत हुन्छ ।

नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । पार्टीको विधान निवर्तमान अध्यक्षलाई वरिष्ठ नेता भन्ने गरेको छ । अरुको हकमा केही पनि बोल्दैन । तर उहाँले नै केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकबाट माधवकुमार नेपालीलाई तेस्रो वरियाताको नेता बनाउनुभयो । तर त्यही कुरा गर्न वा केपी ओलीलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनका लागि आठौं महाधिवेशनपछि लामो महाभारत चलेको थियो ।

स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो सबै कार्यविभाजन सर्वसम्मत ढंगले गरियो । यो माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणभन्दा अगाडिको कुरा हो । दोस्रो च्याप्टरमा नेकपा एमालेले ३२ लाख मत प्राप्त गरेको थियो, माओवादी केन्द्रले १३ लाख मत प्राप्त गरेको थियो । गणितीय हिसाबले पार्टी एकता ७०–३० को रेसियोमा हुनुपर्ने थियो । तर झन्डै बराबरीको स्ट्रकचरमा, पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष राखेर पोलिटव्यूरो, स्थायी कमिटीलगायत प्रायः सबैमा झन्डै झन्डै बराबर संख्यामा राखेर हामीले पार्टी एकीकरण ग¥यौं ।

गएको चैत २५ गते एकता महाधिवेशन निदृष्ट थियो । त्यो एकता महाधिवेशनमा म तपाईंलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्छु, कम्तीमा महाधिवेशनसम्म कुरिदिनुस् भनेर अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघिल्लो दिन पुष्पकमल दाहाललाई भन्नुभयो । अर्को निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदिन् भन्नुभयो । तर प्रचण्डले मान्नु भएन । यदि प्रचण्डले मानेको भए केपी ओली गएको चैतबाटै नेकपा एमालेको अध्यक्षबाट बिदा भइसक्नु हुन्थ्यो । प्रचण्डले मान्नुभएन ।

पार्टी एकता जोगिन्छ भने विष पियर भए पनि महाधिवेशनमा पराजित माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउँछु भनिएको हो । यी सबै कुराले तपाईंको प्रश्नलाई पुष्टि गर्छर ? गर्दैन । केपी ओलीको यो लचकता जबरजस्ती ढाकछोप गर्ने र पार्टीभित्र तानाशाहको विम्बन बनेका केपी ओलीले सबैलाई पेलेर जाने सबै कुरा गलत हुन् ।