धनगढी । गत चुनावपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेका कारण सबैतिर विपक्षी कित्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसलाई डेढ महिना नबित्दै सुदूरपश्चिमबाट सत्तामा कमब्याक हुने बाटो खुलेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेपछि सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको तयारी शुरु गरेको छ ।

सुदुरपश्चिममा १९ सीट रहेको नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नयाँ सरकार गठनको तयारी थाल्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बताएका छन् । ठूलो दल कांग्रेसले सरकार बनाउन अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ ।

शाहले भने –‘अब संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। यस पछिको प्रक्रियाको थालनी प्रदेश प्रमुखबाट हुनेभएकाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मैले र हाम्रो दलले थाल्नुपर्ने कदम त्यसपछि हामी थाल्ने छौँ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका हैसियतले नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुला भएको छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’

शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार ढल्ने छ। संविधानको संविधानको धारा १६८ (उपधारा ३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।

‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ५ मा लेखिएको छ।

संविधानअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सुदूरपश्चिममा फेरि प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्छ।

उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ  । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत थियो । ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएन । प्रदेशसभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।