नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएका विवादस्पद र बद्नाम मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग राज्य किन यति धेरै तर्सिएको होला भन्ने अहम् सवाल उठेको छ । कुनै समय ओली, दाहाल र प्रसाईं सँगै बसेर एउटै डाइनिङ टेबुलमा मार्सी चामलको ‘भात’ खाएको फोटो सार्वजनिक भएकै हो । कहिले माओवादी, कहिले एमाले त कहिले राजावादी हुने प्रसाईंको चरित्र र शक्तिको परीक्षण दाहाल र ओलीले नै गरेको हुनुपर्छ । विरोध गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग निर्वाध रुपमा गर्न दिएको भए सम्भवतः यत्रो चर्चा हुने थिएन होला । त्यसमा एमालेले किन अवरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यो, त्यो समयक्रममा स्पष्ट बनाउादै जानुपर्नेछ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दाहालले बालुवाटारमा पटक–पटक देउवा ओली भेट्नु किन प¥यो, देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमाथि कहाँबाट कसरी खतरा देखियो ? एउटा व्यक्तिसँग राज्य किन यति धेरै आतंकित बन्यो ? के बैठकमा तीन दलका मुखियाहरुले आफ्ना कमिकमजोरीहरुका पनि समीक्षा गरे कि प्रसाईंमाथि मात्र खनिए ? त्यसको जवाफ समय, परिस्थिति र आवश्यकताको सिद्धान्तले खोजेको छ । बल्खुको उपस्थिति र त्यहाँ लागेका नाराहरुले के संकेत गरेको हो ? नागरिकको असन्तुष्टि र भत्किएको विश्वासका प्रति ध्यानाकर्षण भयो कि भएन ? आँखा कहिले, कसरी, कसले खोलिदिने हो ?
आफूसँग सामान्य असहमति राख्ने, विचार, सिद्धानत र कार्यक्रमको कुरा उठाउने, आदर्श र निष्ठामा बस्ने आफ्नै साथीहरुलाई निषेध गर्ने, पाखा लगाउने कार्यले निरन्तरता पाउँदा आउने यस्तै कठिनाइ हो । निश्चय नै जनताको असन्तुष्टि व्यवस्था (प्रणाली) प्रति होइन, राजनीतिक नेतृत्वको आचरण, प्रवृत्ति र व्यवहारसँग हो । तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म शक्तिमा बसेर जनताको आशा, भरोसा र आकांक्षा बुझ्न नसक्नु नै समस्याको जड हो । भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु, आफ्ना मानिस मात्र हरेक ठाउँमा लागि योग्य देख्नु, लेनदेन कारोबारका आधारमा मूल्यांकन गरिनु, पार्टीको विश्वासनीयता क्रय बिक्रयमा लगाउनु, पैसा र पाखुरावालाहरुको विगबिगी हुनुजस्ता अनेकौं कारणले सर्वसाधारण बद्नाम व्यवसायीको आग्रहमा सडकमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । यसले के बुझाउँछ भने सत्ता सञ्चालक दलहरुको नेतृत्व प्रसाईंभन्दा पनि खराब छन् । खराबलाई तह लगाउन खराब नै अगाडि सार्नुपर्ने देखियो । ती प्रसाईंलाई थाहा रहेछ कि यी नेता भनाउँदाहरु मभन्दा अझ बढी खराब छन् ।
हामीहरु लेख्दै र बोल्दै आएका छौं कि सच्चिने कि सक्किने ? यस्तै रवैया हो भने दलका मठाधीशहरु प्रतिको असन्तुष्टि व्यवस्था (प्रणाली) सँग ठोकिने छ । सवाल व्यक्तिको होइन प्रकृतिको हो । प्रसाईंले त यति मान्छे संस्थागत रुपमा नै आह्वान ग-यो भने स्थिति के हुन्छ ? यो कसले बुझिदिने ? निर्णायक तहमा रहेकाहरुले बुझेनन् भने दुर्घटना निश्चित छ । यो एउटा नियम नै हो । सत्ता र शक्तिको बाँडफाँडले मात्र जनताको विश्वास आर्जन हुने भए संसारमा परिवर्तन, रुपान्तरण, समृद्धि आदि विषयमा आन्दोलन र विद्रोह नै हुने थिएन । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा गर्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । कसले के गरेको छ, को कस्तो हो ? ओली दाहालले प्रसाईं आफूसँग हुँदा के के गरे । गराएका छन् ? कति सहयोग लिएका छन् ? चन्दा असुल्ने तथा रकमको जोहो गर्ने कला पनि एक अर्काले एकअर्कोलाई अवगत गराएकै होलान् । अर्थात् प्रसाईं ओली–दाहाललाई छोडेर सकडमा ओर्लिनु पछाडिको रहस्य त आएकै छैन । त्यो यथार्थता बाहिर ल्याएर प्रसाईले पश्चाताप गरे भने अर्को ‘खतरा’ उत्पन्न हुनसक्छ । यसका बारेमा राजनीतिक क्षेत्रले खासै चासो लिएको देखिँदैन ।
बल्खुको उपस्थिति र त्यहाँ लागेका नाराहरुले के संकेत गरेको हो ? नागरिकको असन्तुष्टि र भत्किएको विश्वासका प्रति ध्यानाकर्षण भयो कि भएन ? आँखा कहिले, कसरी, कसले खोलिदिने हो ?
प्रसाईं सडकमा आउँदा त यति कम्पन आउँछ भने साँच्चै इमान्दार र विश्वासनीय व्यक्तित्व उभियो भने के होला ? धेरै पहिलादेखि आफ्नो ठाउँबाट सचेत बनाउने कोसिस गर्दा किनारा लगाउने काम भएको महसुस त भएकै छ । आँखै अगाडि कस्ता कस्ता मानिस पार्टीमा भित्रिएका छन्, पुरस्कृत भएका छन्, लाभिान्वित भएका छन्, राम्रा मानिसलाई लखेटिरहेका छन्, जगजाहेर छ । यो वा त्यो नाउँमा इमान्दार मानिसलाई हरेक क्षेत्रमा टिक्न नै दिइएको छैन् । बेइमान खोजी खोजी पुरस्कृत गरिएको छ । सामान्य चेतनासम्म नभएका मानिस अहिलेको राजनीतिक नामको व्यवासयमा अब्बल मानिएको छ के त्यसको दुष्परिणामको रुपमा प्रसाईजस्ता मानिस जन्मिएका होइनन् ? ओली र दाहालले जन्माएको, हुर्काएको र बढाएको प्रवृत्ति र चरित्र हो– प्रसाईं । यसको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने ? यस्ता धेरै प्रसाईं प्रवृत्ति दलभित्र अधिक रहेका छन् जसको सिधा पहुँच ओली, दाहाल र देउवाहरुको बेडरुम र किचेनसम्म छ । हामी जस्ता मानिसलाई मूलगेटमा नै रोकेर प्रसाईं प्रवृत्तिलाई बेडरुममा सिधै स्वागत गर्ने समूहले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व कैद मात्र गरेको होइन कब्जामा नै लिएको छ ।
एक ठाउँमा होइन, हरेक निकायमा लेनदेन र कारोबार बगेर कामकाज नहुने, नियुक्ति नमिल्ने, बढुवा नहुने, सरुवा नपाइने अवस्था छ । यो अझ झाँगिकै छ । नेतृत्वमा भएका र पुग्न आतुरहरुलाई अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘नेतृत्वले सुन्दैन, मान्दैन । यस्तो कुरा ग¥यो भने चिढिने डर हुन्छ । आफ्नो हैसियत नै रहँदैन । हैसियत बचाउन र नेतृत्वको विश्वास आर्जन गरिरहन पनि नेतृत्वको सोच, चाहना र इच्छा विपरितको प्रस्ताव वा विषय उठान नै गर्न सकिँदैन । के गर्ने, कति समयसम्म चल्छ, यसरी नै चल्छ, नचलेको दिन देखाजाला’ भन्ने जवाफ आउँछ । अझ अगाडि बढ्दै भन्छन् कि ‘तपाईं पनि असहमति र विरोध प्रकट नगर्नुस्, लाइन मिलाउँदै जानुस्, होइन भने दुःख पाउनु हुन्छ’ भन्ने सहानुभूतिको शैलीमा चुनौति दिने गरेका छन् ।
यस्ता अनगिन्ती सन्दर्भहरुका बीचमा पनि आफूलाई लागेको कुरा राख्ने काम भइरहेकै छ । नेतृत्वको नकरात्मक नजर पर्ने हो, भूमिका नपाइने हो, आफ्नो काम गरेर खान त पाइएकै छ । आफूले बुझेको, बुझाइएको यथार्थ कुरा राख्नबाट पछाडि फर्केर केही नबोल्नु, गलतलाई ठीक भन्नु लजजाको विषय हो भन्ने लाग्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प उन्नत र परिस्कृत लोकतन्त्र नै हो । भाँडभैलो गर्न चाहने र आफ्नो गुमेको शक्ति आर्जन गर्ने चाहना धेरैलाई हुनसक्छ । देशले गति न राणाकालमा लिन सक्यो, न त राजाकालमा नै । पछिल्लो खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाले त असन्तुष्टि बढाएको छ भने लोकतान्त्रिक भन्दा अर्को प्रणालीले जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुने होइन । नेतृत्व खराब नै हो, प्रणाली त आकृष्ट नै अभ्यास गरेका छौं । खराब प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुन् ।
प्रतिक्रिया