नवीकरण रोकिएपछि एनआरएनए उच्च अदालतमा

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०ले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीस नारायण प्रसाद रेग्मीको एकल इजालसले १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यलायमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। परराष्ट्रमन्त्रालयले नवीकरण प्रक्रिया रोकेपछि संघले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले २५ पुषभित्र लिखित जवाफ दिन…