काठमाडौं । निजी प्रयोजनका लागि छिमेकी मुलुकबाट दुई बोरासम्म मल ल्याउन दिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले किसानलाई खेतिको समयमा आवश्यक परिमाणमा मल आपूर्ती गर्न नसकिरहेका बेला प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले निजी प्रयोजनका लागि दुई बोरासम्म मल बिना रोकतोक ल्याउन दिन निर्देशन दिएको हो ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालयसहित सम्बन्धित सबै सरकारी निकायलाई किसानलाई निजी प्रयोजनका लागि सानो परिणाममा मल ल्याउँदा अवरोध नहुने परिस्थिति सिर्जनाका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति विनोद चौधरीले जानकारी दिए ।

‘हामीले कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसहित सम्बन्धित सबै सरकारी निकायसँग छलफल गर्यौं तर माग र आपूर्तीमा ठूलो ग्याप देखियो । यसको तत्काल कुनै समाधान पनि देखिएन,’ समिति निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरेर गैरव्यापारिक निजी प्रयोजनका लागि सानो परिमाणमा कृषकले मल ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा झन्झट र बन्देज नहुने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

समितिले दुई बोरासम्म किसानलाई मल ल्याउँदा बोर्डरमा कुनै समस्या नहुने गरी प्रवन्ध मिलाउन सम्बन्ध निकायलाई निर्देशन दिई त्यसको जानकारी समितिलाई दिन भनेको छ । समितिको निर्णयले किसानलाई ठूलो राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले समयमै मल व्यवस्था गर्न नसकेपछि किसानले भारतबाट मल ल्याउँदा सीमानामा सुरक्षाकर्मीले अवरोध गर्दै आएका छन् ।

समितिले मलको आपूर्ति र मागमा ठूलो ग्याप देखिएकाले त्यसको पूर्तीका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना लागू गर्न र त्यसको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै रसायनिक मलको विकल्पको रुपमा जैविक र प्रांगारिक मलको प्रयोग सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी अन्य निकायहरुसँगको आवश्यक समन्वयमा कार्यान्वयन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कृषि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र स्थानीय निकायको संयोजन गरी किसानलाई आवश्यक पर्ने मलको निश्चित परिमाण, मापन र मल आपूर्तीको भरपर्दाे प्रणाली र वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी समितिलाई गराउनसमेत निर्देशन दिइएको समिति सचिव रेखाा उपाध्याय खनालले जानकारी दिइन् ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उद्योग खोल्ने बारेमा अलसोलिसेटेड प्रपोजल र अन्य विकल्पका बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अन्य कोहि इच्छुक भए उद्योग स्थापना गर्न आह्वान गर्ने । जीटुजीमा रहेर अन्य कुनै मुलुकसँग द्धिपक्षीय सम्झौता अनुसार मल आपूर्ती गर्न चाहन्छ भने स्पष्ट नीति बनाउने ।’

मल कारखानाकोे लागि सम्भाव्यता अध्ययन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र कारखाना स्थापना गर्न इच्छुक स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिइएको सभापति चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘मलको सहज आपूर्ती र वितरण गर्न के के विकल्पमा काम गर्न सकिन्छ ? मूल्य निर्धारणदेखि खरिदसम्मको नीतिका बारेमा सरकारको दृष्टिकोण के हुन्छ भन्नेबारे कृषि मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच छलफल गरेर निष्कर्श निकाल्ने भनेर समितिले प्रष्ट निर्देशन दिएको छ ।’ साथै जिटुजी सम्झौताबाट मल आपूर्ती गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।
समिति सदस्यहरुले मलको सहज आपूर्तीको व्यवस्था मिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

समिति सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मलको दीर्घकालीन आपूर्तीका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘६० प्रतिशत धान रोपिएको छ। तर किसानले मल पाएका छैनन् । सरकारसँग मौज्दात छ कि छैन। मल किन समयमा आउँदैन?’ उनले भने, ‘मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्,तर मन्त्रालय त परिवर्तन हुँदैन। अब उत्पादनमा जानै पर्छ। अहिले दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ ।’

कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले भने किसानलाई मलको अभाव नरहेको दावी गरे । उनले भने, ‘अहिले ७८ हजार २ सय ७४ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ। गतवर्षको जस्तो अवस्था अहिले छैन। संघीय सरकारले आयात मात्रै गर्ने हो, वितरण स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् ।’