काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोक मार्गको पहिलो खण्ड खुर्कोट–घुर्मी सडक निर्माण १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ । सरकारको निजी श्रोत, साधन र प्रविधि उपयोग गरी १० वर्षमा पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ्ग (नेपाल भारत सिमाना) देखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झुलाघाट (महाकाली नदी) सम्म पुग्ने गरी करिब १८७९ किमि लम्बाईको वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

पहिलो खण्ड खुर्कोट–घुर्मी करिब ६० किलोमिटर आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ मा सुरु गरिएको थियो । १४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो सडक खण्ड यति ध्वस्त भएको छ, जहाँ यात्रा गर्न एकदमै कठिन छ । हिउँदमा धुलामे हुन्छ भने बर्खा लागेपछि हिलोले सडकमा हिड्न सक्ने अवस्था हुँदैन । पिच गरिएको स्थानमा पनि खाल्टो र भासिएको छ । हिउँदको धुलोले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको छ ।

खुर्कोटबाट करिब २ किमीमा रहेको सुख्खा पहिरो गएको स्थानमा कुनै व्यवस्थापन गरिएको छैन । खाङ्गसाङ्ग बेसीमा रहेका पुल र सोखु खोलाको पुल १० बर्षदेखि निर्माण नभएर अलपत्र परेको छ । घुर्मी बजार क्षेत्र तथा सुनकोशी पुलसम्मको सडकसमेत आयोजनको एवं ठेकेदारको चरम लापरवाहीले बर्षौदेखि सम्पन्न हुन सकेको छैन

राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गको दुरावस्थाबाट देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीहरुको चरम लार्पवाहीको नमूना यो सडकखण्डमा देख्न सकिन्छ । भौतिक र विज्ञताको हिसाबले सडक विभाग गैरजिम्मेवार छ भन्ने नमूना यो सडक खण्डमा देखिएको छ । नेपाली सिप, प्रविधि र पूँजीबाट बनेको सडक पूर्वाधार विकासमा अनुकरणीय हुनुपर्नेमा यो सडक खण्डले सडक विभागको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।

नेपालको मध्य पहाडी भुभागका जिल्लाहरुलाई यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक लगायतका समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने अभिप्रायले आयोजना सुरु गरिएको थियो । पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ्ग (नेपाल भारत सिमाना) देखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झुलाघाट (महाकाली नदी) १८७९ किमी सडकले करिब २६ जिल्ला र २ सय १५ बस्तीलाई छुन्छ भने यो सडक सञ्जालले १२ वटा नयाँ सहरको विकासमा समेत गरेको छ ।

५० कि.मी प्रति घन्टाका दरले गुडने गरी डिजाइन गरिएको यो सडक सञ्जाल सम्पर्णू दुरी पार गर्न करिब ४० घण्टा लाग्ने छ । यस राजमार्गले करिब ५० लाख जनताहरुलाई प्रत्यक्ष यातायात सुविधा पुर्याउने देखिन्छ। भने पहाडी जिल्लाहरुमा बन्दै गरेका ठूलाठूला विद्युत आयोजनाहरुको विकासमा समेत टेवा पुग्ने छ ।