काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पछिल्लो समय तिव्र विवादमा तानिएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा रहेका एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यामदेखि सदनसम्म तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकार रहेको कुनै पनि व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत गभर्नर अधिकारी एमालेको केन्द्रीय विभागको सदस्य बनेको भन्दै उनको राजीनामा माग भइरहेको हो ।

गर्भनर अधिकारीले आफू एम. अधिकारी होइन भने तापनि खुल्ला राजनीति गरिरहेको एमालेका नेताहरुले आखिर पार्टीको अर्थ योजना विभागजस्तो विशिष्ट जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय नेता मिस्टर एम अधिकारी को हुन् भनेर पहिचान खुलाउन चाहेका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरसहित एमालेले यही असार २६ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रूपमा एम अधिकारीको नाम समावेश छ । एम अधिकारीको ठेगाना खोटाङ उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस प्रमाणः

एमालेले औपचारिक रूपमा यसको खण्डन नगरे पनि गभर्नर अधिकारी र पार्टीका केही नेताले व्यक्तिगत रूपमा खण्डन गरेका छन् । तर, अधिकारीको नाम यसअघिदेखि नै एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेको पाइएको छ ।

एमालेले २०७३ जेठ २१ मा विभाग गठनपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षरसहित जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा पनि अर्थ तथा योजना विभागमा महाप्रसाद अधिकारी सदस्य थिए । उनको ठेगाना खोटाङ भनेर नै उल्लेख गरिएको छ ।
हेर्नुहोस प्रमाणः

गभर्नर बन्नुअघिसम्म महाप्रसाद नै रहेकोमा गभर्नर बनिसकेपछि नाम छोट्ट्याएर एम राखेको प्रस्टै बुझिन्छ । अधिकारीलाई ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारी ओहदामा बसेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्ने विकृति पछिल्लाे समय नेपाली राजनीतिमा मौलाएको छ। अहिले पनि कर्मचारी र न्यायाधीशलाई समेत भूमिगत नाम दिएर पार्टीमा राख्ने प्रचलन हटेको छैन ।

के छ कानुनमा व्यवस्थाः

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।