कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुर्याउन कर्णाली सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीतिका साथै परागशेचन रणनीतिको (मस्यौदा) तयार गरेको दाबी छ । प्रतिवदेनले नेपालमा पुड्कोपन हटाउन नसकिए पनि ख्याउटेपन, बाल मृत्युदरमा सुधार आएको उल्लेख गरेको छ…