काठमाडौं । सके म्याद थप्ने, नसके ब्रिफकेश बोकेर घर जाने योजनामा रहेका प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले यही चैत्र १० गते अवकाश पाउँदैछन् । आफ्नो पदावधि थप्न सेवा अवधि ३० वर्षे हटाउने योजनालाई उनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका लागि उनले प्रहरी र राजनीतिक संयन्त्र दुवै भरपूर उपयोग गरिरहेका छन् ।

यदि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइरहेका रहेका भए सेवा अवधि हटाउने योजनाका लागि आईजीपी सिंहले सेटिङ मिलाइसकेका थिए । देउवा पत्नी आरजु राणालाई मोटो रकम बुझाएपछि गत मंसिर १५ गते आईजीपी सिंहले हस्ताक्षर गरेको पत्र मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागबाट गृह मन्त्रालय पुगेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेर समेत पारित भएको उक्त ड्राफ्ट अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । जसमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने मात्रै विषयहरु उल्लेख भएका छैनन्, उमेर र पदावधिहरु समेत थपघट गरिएको छ । ३० वर्षे हटाउने र उमेर हद तथा पदावधिका कारण मात्रै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र एआईजीको उमेर हद एक वर्ष बढाएर ५७ वर्ष बनाउने तथा आईजीपीको पदावधि एक वर्ष घटाएर ३ वर्ष कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रावधान कार्यान्वयनमा आए आईजीपी सिंह २०८२ बैशाख १८ गतेसम्म आईजीपी रहने छन् । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार भने सिंहले आगामी चैत १० गते अवकाश पाउँदैछन् ।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने योजनाको फाइल दराजमा थन्किएको थियो । किनकी प्रहरीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी सबै व्यवस्था ऐनमै गर्नु, नियमवालीमा पटक पटक संसोधन नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारण फाइल अगाडि बढ्न सकेको थिएन । गृहमन्त्रालयको कमाण्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हातमा आएपछि फेरि यो फाइल अघि बढाउने प्रयास भएको बुझिएको छ ।

आईजीपी प्रकरणमा विश्वराज पोखरेलको पक्षमा उभिएको भनी देउवा सरकार रहुन्जेल प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी नेता वर्षमान पुनबिरुद्ध विष ओकल्दै हिडेका आईजीपी सिंह यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुशी बनाएर चैत्र १० गते अघि नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई मोटो रकमको आर्कषण देखाएर फाइल अघि बढाउन लागिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइने नगदमा आईजीपी सिंह एक्लैले ६० प्रतिशत र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सहकूल थापा, उत्तम सुवेदी र दिवेश लोहनीले बाँकी ४० प्रतिशत जुटाउनुपर्ने योजना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बनेको सूचना प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले दिएका छन् ।

तर, आईजीपी र एआईजीहरुको योजनामा डिआईजी अशोक सिंह बाधक बनेका छन् । अशोक सिंह चैत्र १० पछिका भावी आईजीपी हुन् । आईजीपी सिंहले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सके भने अशोकको आईजीपी बन्ने सपना चकनाचुर हुन्छ । आईजीपी र एआईजीहरुको योजना थाहा पाएपछि डिआईजी अशोक प्रधानमन्त्री दाहाल भेट्न पुगेका थिए । आफू भावी आईजीपी भएको र केही मुठ्ठीभर अधिकृतको दबाबमा परेर प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नबिर्गान डिआईजी अशोकले प्रधानमन्त्री दाहालसँग अनुरोध गरेका थिए ।

आफ्नै पालामा कार्यान्वयन हुने गरी जुनसुकै हालतमा फाइल अघि बढाउने जोडबलमा आईजीपी सिंह लागेको बुझिएको छ । बाधक बनेका डिआईजी अशोक र गृहसचिव विनोद सिंहलाई समेत हटाउने खेलमा आईजीपी सिंह लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । गृहसचिव फेर्नलाई त्यत्ति ठूलो समस्या भएन । तर, डिआईजी सिंहलाई पन्छाउन भने त्यति सजिलो छैन ।

डिआईजी अशोकलाई पन्छाउन आजसम्म कतै कुनै प्रश्न नउठेको र सर्टिफिकेटमा एकिन जन्ममिति खुलेको कुरालाई समेत विवादमा पारी डिआईजी अशोकलाई पाखा लगाउने र आफ्नो सपना पूरा गर्न आइजीपी र एआईजीहरु अख्तिायारदेखि प्रहरी किताब खानासम्म हारगुहार माग्दै कुदेका छन् । अशोकको नागरिकता र स्कुलको क्यारेक्टर सिर्टिफिकेटमा जन्म मिति फरक–फरक छ । नागरिकताको जन्ममिति अनुसार डिआईजी अशोक आईजीपी बन्न पाउने छैनन्, तर स्कुलको क्यारेक्टर सिर्टिफिकेट अनुसार उनलाई आईजीपी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन ।

यही मुद्दा लगाएर डिआईजी अशोकलाई रोक्न सकिन्छ भनेर आईजीपी र एआईजीको टिम लागिपेरको छ । अशोकलाई रिङ आउट गर्न सके प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा रहेका आईजीपी सिंह पछिल्लो अवस्थामा भने निराश बनेका छन् । प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड बिगारेर आफू कलंकको टिका लगाउन तयार नरहेको र ३० वर्षे हट्दा पनि हटेको १ वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी हटाउने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको बुझिएको छ । प्रहरी संगठनका भावी नेतृत्वका लागि मेहेनत गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई अन्याय हुने गरी अहिले नै पदावधि थप्ने फाइल अगाडि बढाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल नरहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।