काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै यी कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरेको जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१)…