खानी र क्रसर उद्योग व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयनमा आएन

– राज्यको नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा रहेकाको अकर्मण्यताले नेपालमा प्रचुर मात्रामा रहेका खानिजन्य निर्माण सामाग्रीको मूल्य उच्च हुनपुग्यो– खानी र क्रसर उद्योगको उत्खनन र प्रशोधन बन्द गर्न २०६७ साउन २१ गते सर्बोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो– २०६७ मै सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले निर्देशन दिएर अवैद्य उत्खननलाई रोकी व्यवस्थित मापदण्ड बनाउन निर्देश– २०७०…